
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले गरेको पहिलो सम्बोधनलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले चासोका साथ कभरेज गरेका छन्। भारतीय प्रभावशाली अनलाइन तथा टेलिभिजन माध्यम एनडीटीभी (NDTV) ले प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधनलाई भारत र चीनबीचको ‘कूटनीतिक सन्तुलन’का रूपमा व्याख्या गर्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ।
नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेनले अघि सारेको ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’लाई एनडीटीभीले दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनलाई जोड्ने रणनीतिक प्रयासको रूपमा चित्रित गरेको छ।
एनडीटीभीले आफ्नो विश्लेषणमा लेखेको छ– “सन् २०१५ पछिका नेपाली सरकारहरूले भारत र चीनबीच कायम गर्न खोजेको भूराजनीतिक सन्तुलनलाई बालेन शाहले पनि निरन्तरता दिएका छन्।” दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको बीचमा रहेको भूपरिवेष्ठित नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता जोगाउन दुवै छिमेकीको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न खोजेको एनडीटीभीको टिप्पणी छ।
महासभामा प्रधानमन्त्री बालेनले गरेको सम्बोधनलाई उद्धृत गर्दै एनडीटीभीले लेखेको छ, “हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको जीवनसँग जोडिएको छ। हिमालहरू पृथ्वीका लागि ओझेलमा परेको क्षेत्र होइनन्, यी त जीवन-रक्षक प्रणाली हुन्। त्यसैले नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक छ।”
विपत् व्यवस्थापन र भू-उपग्रह तथ्याङ्क साटासाटको प्रस्ताव
र्यापरबाट राजनीतिमा उदाएका ३६ वर्षीय प्रधानमन्त्री बालेनको प्रस्तावलाई उद्धृत गर्दै भारतीय मिडियाले नेपालले जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको अनुगमनका लागि भारत र चीनसँग भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) तथ्याङ्क र प्राविधिक विज्ञता आदानप्रदान गर्ने ढाँचा तयार गर्न आह्वान गरेको जनाएको छ।
“जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसाको छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्,” बालेनको यो भनाइलाई एनडीटीभीले विशेष महत्त्वका साथ स्थान दिएको छ। हिमालयलाई शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र बनाउनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने बालेनको भनाइलाई एनडीटीभीले हाइलाइट गरेको छ।
विनाशकारी बाढी र छिमेकीको सहयोगप्रति आभार
गत अगस्ट २६ मा नेपाल-तिब्बत सीमा नजिकै हिउँ-चट्टान खसेर आएको भीषण बाढीको प्रसङ्ग जोड्दै एनडीटीभीले नेपालमा भएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिबारे उल्लेख गरेको छ। बाढीका कारण १,४५२ जनाको मृत्यु भएको र हजारौँ बेपत्ता भएको विवरण दिँदै बाढीपछिको उद्धारमा भारत र चीन दुवैले देखाएको तत्परताप्रति नेपालले राष्ट्रसङ्घको मञ्चबाट आभार प्रकट गरेको एनडीटीभीको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् आवश्यकता आकलन (RDNA) प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै एनडीटीभीले बाढीका कारण २.६९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको र पुनर्निर्माणका लागि ४.७७ अर्ब डलर (नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत) आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ।
एनडीटीभीले समाचारको अन्त्यमा लेखेको छ– “जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको नेपालले आफूले सिर्जना नगरेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यस्तो संवेदनशील मोडमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले छिमेकी भारत र चीन दुवैलाई मिलाएर अघि बढ्ने स्पष्ट कूटनीतिक सन्देश दिएका छन्।”