मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा आज पेश, सात गम्भीर समस्या सच्याउन माग
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार (आज) बस्दैछ । दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
सो विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटेर श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालले गत साता सम्माननीय सभामुखज्यूलाई सम्बोधन गरी सचिवालयमा बुझाइसकेको छ । दबामुलक अभियान थालेको संघले गत साता नै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुलाई गत मोवाइल सन्देशमार्फत विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय प्रेसित पनि गरिसकेको थियो ।
आमसञ्चार परिषद २०८१ विधेयकमा परिषद गठन सम्बन्धमा सम्माननीय सभामुखज्युको नेतृत्वमा समिति गठन गरी त्यसले बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरेर परिषद्लाई सञ्चार ईजलासको हैसियतमा बनाउनुपर्नेलगायत ७ वटा विषय विधेयकमा सुर्धानुपर्ने माग श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालले उठाउँदै आएको छ ।
विधेयकमा श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालले निम्न ७ वटा गम्भीर समस्या औल्याएको छ ।
१. परिषद् सञ्चार मन्त्रालयकै विस्तारित शाखा बन्ने खतरा देखिएको छ, जसले यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कमजोर पार्नेछ । विधेयकमा नेपाल सरकारले परिषद्का पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने र असन्तुष्ट भए हटाउने अधिकार राख्ने प्रावधान छ, यसले सरकारको नियन्त्रणलाई बढाउँछ, यो सुधार्नुपर्छ ।
२. विधेयकले स्वतन्त्र मिडियालाई नियमन भन्दा बढी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ, जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन ।
३. विधेयकको दफा १५ मा रहेको अध्यक्ष नहुँदा समिति सदस्यहरूमध्ये वरिष्ठलाई कार्यवाहक तोक्ने व्यवस्था संशोधन गरी सञ्चारमन्त्रीले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने प्रावधान राखिएको छ । सञ्चारमन्त्रीले परिषद्को अध्यक्ष हटाउन सक्ने र कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने प्रावधानले संस्थागत स्वायत्तता कमजोर पार्छ, यो हटाउनुपर्छ ।
४. विधेयक अनुसार परिषद् सरकारले चाहेको नीति कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाइएको छ जसले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप गर्ने खतरा पैदा गर्छ । सरकारको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बन्ने जोखिम देखिएकाले यो संशोधन हुनुपर्छ ।
५. विधेयकका दफाहरूले ’स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हुने’ भन्ने प्रस्तावनालाई चुनौती दिएको छ । यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भएकाले सुधार्नुपर्छ ।
६. आमसञ्चार परिषद विधेयक २०८१ आउँदा आउँदा अहिलेको काउन्सिल अब हुने आमसञ्चार परिषद्को कार्यक्षेत्र धेरै बढाउँछ । तर हाल काउन्सिलमा बि।सं। २०४८ भन्दा पहिले जति थियो अहिले पनि त्यति (२९ जनाको) जनशक्ति रहेको छ । ओ एण्ड एम गरेर जनशक्ति बढाउनुपर्छ । पुर्वाधार पनि बलियो बनाउनुपर्छ । प्रबिधिका हिसाले पनि आमसञ्चार ९सचिवालय० सशक्त बनाउन जरूरी छ । भन्ने सरोकारवालाहरुको माग छ ।
७. काउन्सिललाई स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित गर्न संसद्धति उत्तरदायी हुने व्यवस्थाका लागि श्रमजीवी–पत्रकार संघलगायत सरोकारवालाहरुले दिएको सुझाव समेत स्वीकार गरिएको छैन, यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।
अतः आमसञ्चार परिषद् विधेयकले पत्रकारितालाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउने उद्देश्य बोकेको छ। तर, यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकारको अत्यधिक नियन्त्रण रहने भएकाले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब पर्नेछ । यदि परिषद्लाई स्वायत्त निकाय बनाउने लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ भने सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हटाइ संसद् वा स्वतन्त्र निकायमार्फत पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
