काठमाडौं । जेन-जि रिभोलुसन नेपालले संविधान संशोधन, संसद पुनःस्थापना तथा जेन-जी म्यान्डेटअनुसार जिम्मेवार सरकार गठनका लागि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय राष्ट्रिय वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार आन्दोलनमार्फत जनसमर्थन प्राप्त गरेको जेन-जी आन्दोलनले मुलुक गहिरो राजनीतिक अन्योलमा फसेको निष्कर्ष निकाल्दै संविधानको मर्मअनुसार आवश्यक संवैधानिक सुधार, समावेशी र उत्तरदायी सरकार गठन तथा संसद पुनःस्थापनालाई राष्ट्रिय सहमतिमार्फत अघि बढाउने उद्देश्य स्पष्ट पारेको छ।
यसै सन्दर्भमा आन्दोलनले सबै प्रमुख राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संवैधानिक निकाय तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग औपचारिक, मर्यादित र निष्कर्षमुखी राष्ट्रिय संवाद प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
राष्ट्रिय वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन जेन-जी आन्दोलनले अधिकार सम्पन्न प्रतिनिधि मण्डल गठन गरेको छ। उक्त प्रतिनिधि मण्डलमा अर्जुन शाही, सुशील सिंह, सुशील बुढाथोकी, जगत विक, माजिद अन्सारी, सौरभ भण्डारी, मिराज हुजामा, प्रवेश दाहाल र टंक धामी रहेका छन्।
जेन-जी जेनजी रिभोलुसन नेपालका अनुसार प्रतिनिधि मण्डललाई संविधान संशोधनका प्राथमिक विषय, आन्दोलनको भावना, मर्म र घोषणापत्रका आधारमा संसद पुनःस्थापना तथा सरकार गठनका सम्भावित मोडालिटीहरूबारे सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग औपचारिक संवाद गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ।
जेन-जी रिभोलुसन नेपालले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई खुला, समान र जिम्मेवार राष्ट्रिय वार्तामा सहभागी हुन औपचारिक आह्वान गरेको छ।
जेन-जी रिभोलुसन नेपालले यो पहल कुनै सत्तासाझेदारी, पद बाँडफाँड वा दलगत लाभका लागि नभई संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा, जनताको विश्वास पुनःस्थापना तथा दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरताको आधार निर्माणका लागि भएको स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच, जेन-जी आन्दोलन सम्बद्ध पक्षले काभ्रे जिल्ला हुँदै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म न्यायालयमा बिचौलिया र भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार अफ्रिकामा बसोबास गरिरहेकी एक महिलालाई नेपालमै रहेको देखाएर किर्ते, जाली कागजात र ठगीमार्फत करिब दुई रोपनी जग्गा हडप्ने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ।
उक्त प्रकरणमा बिचौलिया अधिवक्ताहरू, तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीशदेखि सर्वोच्च तहसम्मका केही न्यायाधीश, साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्याय परिषद र नेपाल बार काउन्सिलका केही पदाधिकारीसमेत संलग्न रहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि यी आरोपहरू हाल अनुसन्धान र पुष्टि हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ।
जेन-जी रिभोलुसन नेपालले न्यायालय र संवैधानिक निकायप्रति जनविश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै आरोपित घटनाहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिनको माग गरेको छ।
अन्तरिम सरकार वार्ता समितिका सह-संयोजक अर्जुन शाहीले सबै राजनीतिक दलहरूले परिपक्वता, दूरदर्शिता र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी देखाउँदै राष्ट्रिय वार्ता प्रक्रियालाई सफल बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
