काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको प्रावधान उल्लंघन गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै उक्त नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट गरिएको नियुक्ति संविधान विपरीत छ ।’ खतिवडाले राष्ट्रपति, नेपाली सेना, राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् ।
संविधानको धारा ८० अन्तर्गत गरिएको प्रधानमन्त्रीको सपथ र उक्त परिस्थितिमा सरकार गठनबीच स्पष्ट विरोधाभास रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । खतिवडाले भने, ‘संविधान मान्ने हो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन् ।”
रिटमा उल्लेख भएअनुसार, २०८२ भदौ २७ गते राष्ट्रपति पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी धारा ८० बमोजिम सपथ खुवाएका थिए । तर नियुक्ति दिने र लिने दुवै पक्षबाट संविधानको धारा ७६ र १३२ को ठाडो उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ ।
अधिवक्ता खतिवडाले जेनजी आन्दोलनको क्रममा नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिको भवनसम्म जोगाउन नसक्नु र सरकार गठनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु संविधानको मर्यादा विपरीत भएको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा तथा राजनीतिक दलहरूले पनि हालको राजनीतिक संकट समाधान गर्न पहल नगरेको भन्दै उनीहरूलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् ।
त्यस्तै, खतिवडाले राष्ट्रपतिलाई संविधानले ‘बाधाअड्काउ फुकाउनेअधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै, धारा ३०५ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्ने समयावधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा यस्तो कदम असंवैधानिक रहेको बताएका छन् ।
रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानले अनुमति नदिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु आवश्यकताको सिद्धान्तको सहारा लिन खोज्नु मात्र हो, जुन पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ ।’
