काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ देशका नेपाली राजदूतहरू हाललाई आफ्नो पदमा यथावत् रहने भएका हुन्।
न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मुद्दा टुंगो लाग्दासम्म ती राजदूतहरूलाई पदमुक्त नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
३० असोज २०८२ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अष्ट्रेलियालगायत ११ मित्रराष्ट्रमा कार्यरत आवासीय राजदूतहरूलाई २० कात्तिकभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय प्रक्रियागत रूपमा अपूरो रहेको ठहर गर्दै रोक लगाएको हो।
राजदूत नियुक्ति तथा फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार राजदूतको कार्यकाल नियोगमा हाजिर भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था छ। तर सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि पूरा हुनुअघि पनि फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार राखेको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका स्पष्ट कारण नदेखिएको बताउँदै आपत्ति जनाएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारले निर्णय गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधार र कारण खुलाइएको देखिँदैन।’ अदालतले राजदूतहरूको कार्यसम्पादन परराष्ट्र मन्त्रालयले मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान स्मरण गराउँदै त्यसो नगरी फिर्ता बोलाइएको ठहर गरेको छ।
१४ साउन २०८१ मा तत्कालीन ओली सरकारले अष्ट्रेलियालगायत १७ मुलुकमा राजदूतहरू नियुक्त गरेको थियो। तीमध्ये ६ जनालाई यथावत् राखी ११ जनालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पदावधि बाँकी रहँदा फिर्ता गरिएको, फिर्ताको कारण नखुलाइएको र नयाँ नियुक्तिको व्यवस्था नहुँदा पद रिक्त हुनसक्ने अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।
सवोच्चले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २९२ अनुसार अहिले संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने स्थिति छ, जसका कारण राजदूत पद पूर्ति तुरुन्त सम्भव छैन।’
सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने भन्दै ११ देशका राजदूतहरूको फिर्ता निर्णयको औचित्य पुष्टि नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषदबाट भएको राजदूत फिर्ता सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू र हालको अवस्था यथावत् राख्नू।’
