काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण नगर्ने भएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले आइतबार एक सुचना जारी गर्दै काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको रूपमा सञ्चालन हुने अनलाइनलाई सुचीकरण नगर्ने बताएको हो ।
काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत (सहप्रवक्ता) तथा सूचना अधिकारी रामशरण बोहराका अनुसार २०७० साउन १६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी अनलाइन सूचीकरण प्रारम्भ गरेको थियो ।
ततपश्चात नेपाल सरकारले २०७३ चैत ७ गतेबाट लागु हुने गरी अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ जारी गरी कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो ।
तर, छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मा अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरण प्रेस काउन्सिलले गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा उक्त कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालबाट नहुने काउन्सिलले जनाएको छ ।
अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७४) मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख प्रेस काउन्सिलले राख्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
उक्त निर्देशिका अनुसार पत्रकार आचारसंहिता पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण समेत गर्ने व्यवस्था बमोजिम काउन्सिलले मापदण्ड बनाइ तीन हजार रुपैयाँ शुल्क लिइ अभिलेख सूचीकरण र अभिमुखीकरण गर्दै आएको थियो ।
नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ ले छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी सोही बमोजिम छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइ कार्यान्वयनमा आएको कारण प्रेस काउन्सिल नेपालले सुचिकरण नगर्ने बताएको छ ।
