काठमाडौँ । बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुनः मापदण्डविपरीत सरुवा भएको भन्दै विवाद सुरु भएको छ। यही कार्तिक १२ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयले १२ जना डिभिजनल वन अधिकृतहरूको सरुवा गरे पछि बिवाद सुरु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले वन सचिव डा. केदार वरालको टिप्पणी र सिफारिसका आधारमा निर्णय गरेको दाबी गरे पनि, सरुवामा एमाले निकट व्यक्तिहरूको हालीमुहाली भएको आरोप लगाइएको छ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार वन मन्त्रालयले राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक चलखेलका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेको हो । यसरी भएको सरुवाले भर्खरै सम्पन्न जेन–जी आन्दोलनको भावनाविपरीत कदम चालिएको भन्दै मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि देखिएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘यो सरुवा व्यापक भनसुन र आर्थिक लेनदेनमा आधारित छ ।’ तर सचिव वरालले कर्मचारी सुरुवामा मन्त्रालयको कुनै भूमिका नभएको र सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालयको अधिकार क्षेत्र भएको भन्दै पन्छिए।
यता, वन मन्त्री भरतबहादुर केसीले कर्मचारी सरुवामा आफ्नो कुनै हात नरहेको भन्दै पन्छिदै आएका छन् । मन्त्रालयका प्रमुख सचिव भोपाल वरालले समेत कर्मचारी सरुवामा आफुहरुको हात नरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘यसमा हाम्रो केही हात छैन । समय र मापडण्डको आधारमा वन मन्त्रालयले पेश गरेको टिप्पणी हो भन्ने आधारमा सदर गरेको मात्र हो । यसमा कुनै चलखेल र भनसुन भएको छैन।’
तर स्रोतहरूका अनुसार, निर्णय प्रक्रिया र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको भूमिकाले मन्त्रालयकै मुख्य हात रहेको बताइएको छ ।
यस सरुवामा लाभ लिनेहरूमा कृष्णराज न्यौपाने पुनः पाँचौं पटक सिन्धुली मरीण डिभिजनमा, विष्णुप्रसाद आचार्य चितवनमा, र रोशना पोखरेल धादिङमा सरुवा भएका छन्।
साथै, सरुवामा विवादास्पद वन अधिकृत अनिल रेग्मी दोलखा पुगेका छन् । जबकी रामशरण गौतम जस्ता सिनियर अधिकृतहरूलाई सरुवा सूचीमा राखिएको छैन।
यसरी, मन्त्री केसीले पदभार ग्रहणका बेला ‘मापदण्डमा आधारित पारदर्शी सरुवा’को वाचा दुई महिनामै हावामा उडाएको भन्दै टिप्पणी गरिएको छ ।
सरुवामा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थसिद्धिको खेलले वन प्रशासनको विश्वसनीयता गुम्दै गएको आरोप छ । यो अवस्था बन मन्त्रालय प्रशासनिक भ्रष्टाचारको चरम उदाहरण बनेको भन्दै वन मन्त्रालयले संस्थागत सुधारको बाटो समात्नु पर्ने बताइएको छ ।
वन मन्त्रालय पटक पटक राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थको अखडामा परिणत भएको भन्दै कर्मचारीद्वारा बिरोध गरिएको छ ।
