काठमाडौं । मधेश प्रदेशकी प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ। उनले सोमबार बिहान संवैधानिक अधिकार र पदीय मर्यादा उल्लंघन गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाएको भन्दै सरकारले पदमुक्त गरेको हो ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भण्डारीलाई मधेश प्रदेश प्रमुखको पदबाट हटाउने निर्णय गर्दै उनको स्थानमा सुरेन्द्रलाल कर्णको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
संविधान अनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित सबैको बीचमा सपथ गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि भण्डारीले कार्यालय बाहिरको निजी स्थानमा सपथ गराएकी थिइन्।
उनको यो कदमले मधेश प्रदेशमा राजनीतिक तनाब र प्रशासनिक अस्थिरता ल्याएको थियो । गत कात्तिक २३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल हुने देखिएपछि राजीनामा दिएका थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता सोनार असोज २९ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि उनले पद त्यागेका थिए, त्यसपछि मधेश प्रदेश केही समयसम्म सरकारविहीन अवस्थामा रह्यो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा, प्रदेश प्रमुख भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३)
लाई आधार मानेर एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई सिन्धुलीको एक होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
यादवको नियुक्ती असंवैधानिक भएको भन्दै प्रदेशसभाका अन्य दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए । प्रदेश प्रमुखको असंवैधानिक कदमका बिरुद्ध सोमबार दिनभर मधेश प्रदेशमा आन्दोलन गरिएको थियो ।
प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड गर्नुका साथै प्रदेशुभा कार्यालयका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार समेत भएको थियो ।
संविधानले स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि कुनै दलको बहुमत नभएमा दुई वा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन गर्न सकिने ब्यवस्था छ । र मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर, उक्त प्रक्रिया पूरा नभई प्रदेश प्रमुखले एकल निर्णयमार्फत नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि विवाद चर्किएको हो।
