काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभी (जनकपुर-९, धनुषा) सँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोजना कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्झौता किन नतोड्ने भन्ने विषयमा ठेकेदारलाई स्पष्टिकरण मागेको छ ।
ठेक्का अवधिको करिब ६१ प्रतिशत समय सकिँदासमेत भौतिक प्रगति जम्मा १० प्रतिशत मात्रै भएको, प्रगति तीव्र पार्न ठेकेदारले कुनै चासो नदेखाएको र पटक–पटक सूचना दिए पनि सुधार नभएको कारण ठेक्का तोड्ने निर्णय लिइएको आयोजनाले जनाएको छ ।
सम्झौता रद्दसँगै आयोजनाले ठेकेदारले राखेको कार्यसम्पादन जमानतका २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीका १ अर्ब २० करोड सहित ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणमा देखिएको ढिलाइबारे असोज ७ गते मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र ठेकेदारसँग छलफल गरेका थिए । उनले बाँध र विद्युतगृह निर्माणमा सुस्त गतिका कारण आयोजना अलपत्र परेको बताउँदै आवश्यक परे नयाँ विकल्पमार्फत काम अघि बढाउने संकेत गरेका थिए ।
१४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा पटेल-रमण जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम दरमा काम लिएको थियो र माघ २०७९ मा काम सुरु गरेको थियो । सम्झौताअनुसार असार २०८४ भित्र आयोजना पूरा हुनुपर्ने भए पनि हालसम्मको प्रगति अत्यन्त न्यून रहेको छ ।
अहिलेसम्म करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (१५ प्रतिशत) मात्र भुक्तानी गरिएको छ । १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिनद्वारा खनिएको थियो, जसको छिचोलाई २६ वैशाख २०८१ मा सम्पन्न गरिएको थियो ।
आयोजनाले सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँधमार्फत सुरुङद्वारा मरिण नदीमा पथान्तरण गर्नेछ । यसबाट ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने र मधेश प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानको आय सुधार, जलविद्युत उत्पादन र प्रादेशिक सन्तुलनमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो आयोजना ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको रुपान्तरणकारी आयोजना हो ।
