काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। विघटित प्रतिनिधिसभाका तर्फबाट एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन्।
एमालेद्वारा सार्वजनिक गरिएको ७ बुँदे मागदाबीमा प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको आरोप लगाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिम प्रक्रिया नचलाई एकल निर्णयमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख छ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको तथा कुनै राजनीतिक दलको समर्थन नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको मर्म विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। त्यसैले कार्कीको नियुक्ति “प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक” भएको र त्यसलाई बदर गर्न अदालतसँग माग गरिएको छ।
एमालेले दायर गरेको रिटमा समावेश मुख्य मागहरू यसप्रकार छन्–
१. प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति बदर गरी अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गर्न माग
रिटमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई संविधानविरुद्ध नियुक्त गरिएको भन्दै उनको नियुक्ति तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ।
२. राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको नियुक्ति तथा त्यसपछि भएका सबै निर्णय निरस्त गर्न माग
मिति २०८२ भदौ २७ गते कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय, शपथ ग्रहणदेखि अन्य सबै नियुक्ति र निर्णयहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ।
३. प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी २०८२ भदौ २४ को अवस्थाबाट पुनर्स्थापना गर्न माग
कार्कीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै विघटन बदर गरी प्रतिनिधिसभा पूर्ववत् पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ।
४. संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न परमादेश माग
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएको स्थितिमा धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
५. पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन निर्देशन माग
सभामुख तथा संसद् सचिवालयलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन परमादेश दिनुपर्ने एमालेको माग छ।
६. प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न माग
असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गर्न खोजिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन औचित्यहीन हुने भन्दै निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको छ।
७. संवेदनशीलता हेरी शीघ्र सुनुवाइको माग
विषय गम्भीर र संवेदनशील रहेको भन्दै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मागी छिटो सुनुवाइ गरी निरन्तर कार्यवाही अगाडि बढाउन माग दाबी गरिएको छ।
रिट दर्तासँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति तथा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला अब निर्णायक हुने देखिएको छ।
