प्रयास पराजुली
देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँग शासन सत्तामा पनि परिवर्तन आउने आशा र अपेक्षा गरिएको थियो । राजनीतिक आन्दोलन मार्फत राजतन्त्रको विधिवत रुपमा अन्त्य गर्दै देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भयो । देशमा गणतन्त्र आएको एघार भन्दा वितिसकेको छ । तर नागरिकहरुले विगतमा राजातन्त्रको शैली र अहिले गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको शैलीमा खासै फरकपनाको आभास गर्न पाएका छैनन् । नाम फेरियो, शासन व्यवस्था फेरियो । तर व्यवहार र प्रवृत्तिले पनि निरन्तरता पाउदै आएको छ । राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा विगतमा राजा महाराजाहरुको सवारी भन्दा कम छैन । जुन प्रवृत्ति र परम्पराले नागरिकहरुमा आक्रोश जन्माएको छ ।
१८ करोडको गाडी खरिदले जताततै प्रश्न नै प्रश्न
संविधानले सेरमुनियल राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति देशको अभिभावक पनि हो । संविधानको संरक्षक पनि हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिको अधिकार धेरै छैन । राष्ट्रपति कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि सरकार नै हो । सरकारले राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडी खरिद गर्ने प्रकरणले अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निकै चर्को आलोचना भइरहेको छ । गाडी खरिद गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । तर आलोचना भने राष्ट्रपति भण्डारीको हुँदै आएको छ । यतिसम्म कि राष्ट्रपतिको लागि गाडी खरिद गर्ने सडकमा भिख माग्ने क्रम समेत चलेको छ । राष्ट्रपतिको लागि खरिद गरिने गाडी राष्ट्रपति कार्यालयको हो । न कि भोली राष्ट्रपति भण्डारी पदबाट हटेपछि सगै लिएर जानको लागि हो ।
सरकारद्धारा गाडी खरिद गर्ने निर्णयको बचाउ
राष्ट्रपतिलाई गाडी खरिद गर्ने निर्णयको चौतर्फी रुपमा आलोचना हुने क्रम हुँदा पनि केही दिन सरकारले मौनता साध्यो । राष्ट्रपति कार्यालयले पनि सरकारकै बाटो हेर्यो । अन्नतः सरकारले गाडी किन्ने निर्णय सही भएको भन्दै निर्णयको पक्षमा उभियो । यसले राष्ट्रपति भण्डारीलाई केही राहत पनि मिल्यो । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले १८ करोड केवल एउटा गाडीका लागि नभई गाडी, एम्बुलेन्स, बाइकका लागि भएको बताएको छ । तर कुन गाडीको मुल्य कति हो भन्ने स्पष्ट भने सरकारले अझैसम्म पार्न सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको लाज ढाक्न खोजे पनि नागरिकहरुमा परेको भ्रम चिर्नको लागि भने सकेको छैन । पाकिस्थानका राष्ट्रपति इमरान खानले आफ्नो गाडी बेचेर सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयले चर्चा भइरहेको बेला नेपालको राष्ट्रपतिको लागि राज्य कोषको ठूलो राशी खर्च हुने भएपछि आलोचना सुरु भएको हो । साइकल चडेर कार्यालय जाने नेदरल्याण्डका प्रधानमन्त्रीको वाह वाही छ । गाडी बेच्ने र साइकल चढने आँट नभएपनि राष्ट्रपति कार्यालयले आवश्यकता के हो के होइन भन्ने स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
किन चुप छ राष्ट्रपति कार्यालय ?
कुनै पनि निर्णयको आलोचना हुन्छ । तर त्यो आलोचनाको सीमा कुन हदसम्मको हो भन्ने जानकारी सरकार र राष्ट्रपति कार्याललाई हुनुपर्ने हो । संघीय संरचना अनुसार महंगो कर लगाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बेला राष्ट्रपतिको लागि १८ करोडको गाडी खरिद गर्ने निर्णयले सरकारप्रति नै नकारात्मक धारणा बनाएको छ । नागकिरहरुले तिरेको घरबाट राष्ट्रपतिलाई गाडी खरिद गर्नको लागि हो भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको छ ।
राष्ट्रपतिका लागि गाडी खरिद गर्न भनेर आफ्नै देशका जनताले भिख माग्नु परेको कुरा राष्ट्रपति कार्यालयलाई सामान्य लाग्न सक्छ । नागरिकस्तरबाट भएको विरोधपछि केही प्रतिक्रिया दिनु पर्ने पनि हो । तर राष्ट्रपतिको बारेमा धेरै नकारात्मक टिकाटिप्पणी हुँदा समेत राष्ट्रपति कार्यालयले बोल्न आवश्यक ठानेको छैन । राष्ट्रपतिले सल्लाहको रुपमा कार्यालयमा विभिन्न विज्ञहरुलाई नियुक्त पनि गरेकी छिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा योगदान गरेकी छिन् । त्यही योगदान स्वरुप देशको राष्ट्रपति बनाएका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले जनताको राष्ट्रपति भएको अनभूति दिनको लागि पनि अब मौनता तोडनु पर्छ । सडकमा लागेको नारालाई सामान्य ठान्दै काग कराउदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भन्ने हो भने राष्ट्रपतिको लागि निकै घाटाको विषय हो ।
जनताले प्रश्न राष्ट्रपतिलाई नै तेस्याएपछि त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । गाडी राष्ट्रपति कार्यालयले खरिद गर्न लागेको होइन । सरकारले गर्न लाागेको हो भन्ने हिम्मत राष्ट्रपति कार्यालय वा स्वयंम राष्ट्रपतिले गनुपर्छ । आलोचकलाई जवाफ दिन राष्ट्रपति कार्यालयले किन आवश्यक ठानेको छैन ? किन मौनता साची रहेको छ ? किन सडकमा उठेको आवाजको वेवास्था गर्दै किन चुपचाप छ ? राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्दा झन अन्यौलता र आशका बढेको छ ।
