काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्न आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले विश्वासको मत नलिइएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई परमादेशसमेत दिएको हो।
यादवको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै ७३ जना प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गराएको रिटमध्ये मुद्दाहरू एकीकृत गर्दै अदालतले विवादको समाधान संसदीय प्रक्रियाबाट हुनु पर्ने ठहर गरेको छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दायर दुईवटा सार्वजनिक सरोकारका रिट तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जनाले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीको वैधता संसदमै परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै स्पष्ट व्याख्या गरेको हो।
यसअघि मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनलले विश्वासको मत नलिएरै राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन्। सो प्रक्रिया गलत भएको भन्दै सांसदहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा पुर्याए पनि अदालतले नियुक्तिको वैधताबारे प्रत्यक्ष आदेश भने जारी गरेको छैन।
अदालतले संयुक्त सरकार अर्थात् धारा १६८(२) अनुसार बनेको मन्त्रिपरिषद्को मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिए पनि संविधानले १६८(३) को प्रक्रिया अघि बढाउन रोक नलगाएको उल्लेख गरेको छ।
