काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गर्दै दलित समुदायका अधिकारहरू संविधानअनुसार सुनिश्चित गर्नुपर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासहित पदाधिकारीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ६ बुँदे सुझावसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
विगतका सिफारिस र सुझावहरू स्मरण गराउँदै आयोगले नयाँ बनेको नागरिक सरकारसमक्ष जातीय विभेदका कारण सामाजिक संरचनाको सबैभन्दा तल रहेका दलित समुदायको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि विशेष र फरक पहल गर्न अनुरोध गरेको छ।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीका अनुसार भेटका क्रममा विभिन्न विषयमा छलफल भएको र आयोगले ६ प्रमुख बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सो अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हासहित सरकारका उच्च अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए।
प्रवक्ता पुर्कुटीका अनुसार आयोगले विगतमा गरेको थर सूचीकरणसम्बन्धी सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल अनुमोदन गर्न अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी नागरिकता तथा सरकारी अभिलेखमा प्रयोग हुने हिनताबोधयुक्त थर वा नाम परिवर्तनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गर्न पनि सरकारलाई स्मरण गराइएको छ।
‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य र दलित अधिकार प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७३’ अनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको बैठक लामो समयदेखि नबसेको भन्दै आयोगले चाँडै बैठक बोलाई आवश्यक छलफल अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।
यसबाहेक, सरकारद्वारा सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित हेल्प डेस्क स्थापना र कार्यान्वयनका लागि गरिएको परिपत्र पूर्णरूपमा लागू नभएकाले तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ।
दलितसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन आयोगमा कानुन अधिकृतको पद सिर्जना र दरबन्दी च्बपलभ व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार दलित तथा वादी विकास समितिलाई नयाँ संयन्त्र नबन्ने अवस्था नआएसम्म पुनः सक्रिय बनाउनु पर्ने विषयमा पनि आयोगले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
