नर्भिक अस्पतालको भवन नै ‘गैरकानुनी’ : आवासीय इजाजत लिएर अस्पताल संचालन !

नेपालमा भवन संहिता लागु भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण हुने क्रम रोकिएको छैन । नत भवन मापदण्ड अनुसार बने नबनेको हेर्ने निकाय नै चुस्त छन्।

कमजोर संयन्त्र र फितलो अनुगमनले राजधानीमा धमाधम भवनहरू मापदण्ड विपरीत बनिरहेका छन्।

त्यस्तै कमजोर संयन्त्र र फितलो अनुगमनको लाभ उठाएर काठमाडौं महानगरपालिकाको थापाथलीस्थित बनेको नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको भवन पनि मापदण्डविपरीत बनेको फेला परेको छ।

हाल अस्पताल सञ्चालन भइरहेको आवासीय प्रयोजनका लागि नक्सा पास भई निर्माण भएको र अहिलेसम्म पनि सम्बन्धित निकायबाट निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्रसमेत नलिएको उक्त भवन गैरकानुनी रूपमा निर्माण भएको खुलेको हो ।

सूचनाको हक प्रयोग गर्दै दियोपोष्टले हालै प्राप्त गरेको सूचनामा नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल  आवासीयमा दर्ता भएको र काठमाडौं महानगरपालिकासँग निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र समेत नलिएको खुलेको छ ।

नोरभिक हेल्थ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टरको नाममा आवासीय प्रयोजनका लागि उक्त भवनको नक्सा मिति वि.स २०६५ जेठ २ मा काठमाडौं महानगरपालिकामा पास भएको दियोपोस्टले प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ ।

उक्त भवनको निर्माण २०६५ सालअघि नै भएको भुउपग्रह तस्बिरले देखाउछ भने नर्भिक हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टरको नाममा अस्पतालको स्थापना पनि नक्सा पास भएको मितिअगावै अर्थात् १९९३(२०४९)मा भएको नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।

साढे ६ तले बन्ने भनिएको उक्त भवनको किसिम फ्रेम स्ट्रक्चर रहेको छ भने कित्ता नम्बर १५३ र २०८४ को क्षेत्रफल ४११२०.५ मा उक्त भवन बन्ने उल्लेख छ ।

नक्साको फायल नै गायब

यद्यपि, नर्भिक अस्पतालको नाममा भने काठमाडौं महानगरबाट २०७७ साल साउनमा १३३४३.५२ वर्गमिटरको भवन निर्माणका लागि नक्सा स्वीकृती लिएको थियो ।

उक्त नक्सा स्वीकृतीपछि अस्पतालले नवीकरणका लागि लिएको फायल अस्पताल स्वयंले गायब गरी हालसम्म फिर्ता नगरेको काठमाडौं महानगरद्धारा उपलब्ध विवरणमा उल्लेख छ ।

कुनैपनि भवन संरचना निर्माणपछि निर्माण सम्पन्नताको स्वीकृती लिनुपर्ने भवन निर्माण मापदण्डमा उल्लेख भएपनि नर्भिक अस्पतालले भने भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र नबुझाएको महानगरले जनाएको छ ।

यस सम्बन्धमा बुझ्न नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिँहलाई सम्पर्क गर्दा उनले यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । सिंहले सबै विषय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय कुमार मिश्रबाट प्रतिक्रिया लिन सुझाए ।

नर्भिक अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिश्रले सुरुमा भवनको नक्सा आवासिय नभएको दाबी गर्दै नपत्याए अस्पताल प्रशासनमा उपस्थित भएर सम्पुर्ण विवरण केलाउन आग्रह गरे । तर, उनै मिश्रलाई यस विषयमा उनीसँग भएको प्रमाण कागज केलाउन सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् । नर्भिकका अधिकारीले फोन सम्पर्क गरेर मात्र अस्पताल प्रशासनमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेपनि त्यसयता फोन सम्पर्कमै आएका छैनन् ।

परिमार्जित राष्ट्रिय भवन संहिता २०७२ र काठमाडौं महानगरपालिको भवन निर्माण मापदण्डअनुसार कुनैपनि आवासीय भवनहरू संस्थागत, अस्पताल, शैक्षिक, व्यापारीक, सभाहल सञ्चालनको प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन । सरकारी, अर्धसरकारी, स्वास्थ्य संस्था(अस्पताल), विद्यालय, बैंक आदिले  भवनहरू भाडामा लगाउँदा, खरिद गर्दा र निर्माण गर्दा जुन प्रयोजनका लागि नक्सा स्वीकृत भएको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने तथा कुनैपनि भवनको निर्माण पश्चात भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

महानगरले किन गरेन कारबाही ?

नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको भवन संरचना मापदण्डविपरीत निर्मित भएको थाहा पाएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले हाल कारबाहीको अधिकार आफूमाथि नरहेको स्पष्ट पारेको छ । हाल उक्त  अस्पतालको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेकाले अस्पतालको संरचनासम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको महानगरले जनाएको छ ।

मापदण्ड मिच्दै प्रक्रियामा नगएर नर्भिकले आफूलाई झन समस्यामा पारेको काठमाडौं महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरज शाक्य बताउँछन् ।

‘आवासीयमा दर्ता भएको नक्सा अस्पतालको प्रयोजनमा चलाउन पाइँदैन । हाम्रो भवन मापदण्ड २०८० अनुसार भवनको नक्सा जुन प्रयोजनमा पास भएको हो सोहीअनुसार नै निर्माण र उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ’ उनी भन्छन्, ‘नर्भिकले आवासीयमा नक्सा पास गरेर अस्पताल सञ्चालन गरेको मात्र नभई निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्रसमेत लिएको छैन । हामीले पटकपटक नोटिस जारी गरेका छौं । जसले नियमअनुसार दर्ता गर्दैन र निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिँदैन उसैलाई समस्या थपिने हो । हिजोका दिनमा त्यो सजिलो थियो । अब त्यो गाह्रो हुँदै जान्छ । नर्भिकको केसमा पनि त्यही हो ।’

उसोभए महानगरले नर्भिकलाई कारबाहीको दायरामा  किन ल्याउन नसकेको ? विभाग प्रमुख शाक्य स्पष्ट पार्छन्, ‘हाल मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेकोले हामीसँग कारबाहीको अधिकार छैन । यदि उक्त मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगेको थिएन भने हामीले आवासीयमा दर्ता भएको भवनलाई अस्पताल प्रयोजनको मापदण्डअनुसार सुधार गर्न, डिजाइन परिमार्जन गर्न, या झुक्किएर आवासीयमा नक्सा दर्ता भएको खण्डमा आवश्यक सुझाव सल्लाह दिने र प्राविधिकको टोलीमार्फत जाँचबुझ गरी प्रक्रियामा जान्थ्यौं।’

महानगर र अस्पतालबीचको विवाद

काठमाडौं महानगरपालिका र थापाथलीस्थित नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल विवादमा तानिएको झन्डै डेढ वर्ष पूरा भयो । सरकारी जग्गामा अवैध संरचना निर्माण गरेको भन्दै गत वर्ष साउनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह स्वयम् दलबलसहित अवैध संरचना भत्काउन नर्भिक अस्पताल परिसर पुगेका थिए । तर उक्त समयमा मेयर बालेनले अस्पताल परिसरमा अल्टिमेटम सहितको सूचना टाँस गरेर मात्र फर्किएका थिए ।

उक्त समयमा महानगर र नर्भिकबीच अस्पतालको भवनसम्बन्धी नभई सरकारले भाडामा दिएको जग्गामा बनेका संरचनाबारे द्वन्द्व भएको थियो । मेयर बालेनल अस्पतालको नक्सापास देखि सम्पुर्ण विवरणको सत्यतथ्य चेकजाँचपछि मात्र अस्पताल परिसर पुगेका थिए ।

‘नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अस्पतालले लिजमा लिई पश्चिमतर्फ निर्मित संरचनाहरू सम्झौता विपरीत भएको र नक्सापास स्वीकृत नगरी निर्माण भएकाले २४ घण्टाभित्र ती संरचना हटाउनुपर्ने छ । अन्यथा नियमअनुसार कारबाही गरिने’ ब्यहोरा महानगरको उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो । उक्त सूचना जारी गरेको भोलिपल्ट नर्भिक अस्पतालको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । तत्कालीन समयमा उक्त मुद्दाले निकै चर्चा पाएको थियो ।   विवाद अदालतसम्म पुगेपछि नर्भिक अस्पताल र काठमाडौं महानगरबीच उत्पन्न विवाद सुनसान बनेको छ ।

भवनको वर्गीकरण 

राष्ट्रिय भवन संहिता २०७२ (वास्तुकलागत संहिता २०६) मा आर्किटेक्चरल डिजाइनअनुसार भवनलाई ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘क’ वर्गमा उपयोगको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ भने ‘ख’ मा भवनको तल्ला र उचाइको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । यहाँ हामीले उपयोगका आधारमा गरिएको वर्गीकरणबारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार आवासीय, सभा, विद्यालय भवन, अस्पताल र क्लिनिकहरू, व्यवसायिक, कार्यालयहरू, औद्योगिक र भण्डारण  भवनहरू पर्दछन् ।

आवासीय अन्तर्गत सामान्य, सीमित व्यावसायिक, आवासीय अपार्टमेन्ट, छात्रावासहरू र होटेल आदी) पर्छन् । अन्तर्गत सिनेमा हलहरू, सभाहल, पार्टी प्यालेस, प्रदर्शनी हलहरू आदि पर्छन् । विद्यालय भवनअन्तर्गत विद्यालय, कलेज, प्रशिक्षण केन्द्र आदि पर्छन् । अस्पताल र क्लिनिकहरूको हकमा पनि भवन हुनुपर्छ भने शारीरिक तथा मानसिक रोगको उपचारको व्यवस्थासँगै २५ भन्दा बढी शय्याको व्यवस्था भएको हुनुपर्छ।

व्यावासायिक अन्तर्गत पसल, बजार, डिपार्टमेन्टल स्टोर, मलहरू, खुद्रा पसल आदि,  कार्यालय अन्तर्गत कार्यालय तथा व्यापारिक प्रयोजनका भवनहरू पर्दछन् । औद्योगिकमा औद्योगिक सामान बनाउने, जडान तथा निर्माण गर्ने भवनहरू पर्छन् भने भण्डारण वर्गका भवनहरूमा सामग्री, गाडी, जनावर र खाद्यान्न भण्डारणका लागि उपयोग गरिएका भवनहरू पर्ने  राष्ट्रिय भवन संहिता २०७२ को अनुसुची २०६ मा उल्लेख ‍छ ।

साथै उक्त संहितामा भवनको वर्गीकरणअनुसार भवनको आकार, वास्तु डिजाइन, सेवासुविधाहरू फरक हुन्छन् भने भवनको उपयोग बमोजिम  नक्सा तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृती लिनुपर्छ ।

कानुनमा के छ ?

कुनैपनि भवन नक्सा पास गर्दा एउटा क्षेत्र र उपयोग अर्कै क्षेत्रमा गर्नु कानुन विपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘भवनको वर्गीकरणअनुसार नक्सा पास स्वीकृत, निर्माण र उपयोग गरिनुपर्छ । जस्तै आवासीयमा कुनै भवनको नक्सा पास गरिएको छ भने त्यसलाई अस्पताल वा विद्यालय क्षेत्रका लागि उपयोग गर्न पाइँदैन । यो सरासर अवैध मानिन्छ’ शहरी योजनाकार तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकको आर्किटेक्चर विभागका प्रा.डा सन्जय उप्रेती भन्छन्, ‘कानुन लाग्छ । नेपालबाहिर अधिकांश मुलुकमा यस्तो गरेको भेटेमा त्यस्ता भवनहरू भत्काउने र उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने दुबै हुन्छ। ‍ नेपालमा यसतर्फ कसको ध्यान जाने ? सम्बन्धित निकायहरूले त वास्ता गर्दैनन् ।’

भवन ऐन २०५५ मा भवनसम्बन्धी सजायबारे उल्लेख गरिएको छ । भवन ऐनको दफा १४ को उपदफा २ अनुसार यदि कसैले ऐन बमोजिम नक्सा स्वीकृत नगराइ वा स्वीकृत नक्सा वा भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड विपरीत हुने गरी भवन निर्माण गरेमा नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले त्यस्तो भवनको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिने र ५० हजार जरिवाना हुने उल्लेख छ । साथै उक्त भवनमा धारा, विजुली, टेलिफोन सेवा अवरूद्ध गर्नुपर्ने र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरासमेत गरिएको छ ।

‘आवासीय र अस्पताल भवनको क्षमता नै फरक हुन्छ’

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश थपलिया भने संरचनाअनुसार आवासीय र अस्पताल प्रयोजनका लागि बन्ने भवनको क्षमता (स्ट्रेन्थ) नै फरक हुने बताउँछन् ।

‘सामान्यतया आवासीय भनेर इजाजत लिइएकोमा अस्पताल तथा सार्वजनिक भवनका लागि भवनको क्षमता (स्ट्रेन्थ) पुग्दैन’ उनी भन्छन्,  ‘हामीले आवासीय भवनका लागि जति सुरक्षा र भार लिएर डिजाइन गर्छौं अस्पताल, सार्वजनिक भवनहरूमा त्योभन्दा बढि डिमान्ड हुन्छ । जस्तो सुरक्षाको दृष्टिकोणमा हामीले सामान्य भवनहरू डिजाइन गर्दा ठूलो भुकम्प आयो भनेपनि मानवीय क्षति नहुने हिसाबले डिजाइन गर्छौं। तर, स्वास्थ्य संस्थाहरू(अस्पताल)मा भने ठूलै भुकम्प आउँदापनि अस्पताल सञ्चालन हुने हिसाबले डिजाइन गर्छौं । स्वास्थ्य संस्थाहरू विपद्को बेलामा पनि चल्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हुन्छ । त्यसैले अस्पतालका लागि आवासीय डिजाइनको क्षमताले नै पुग्दैन ।’

यसरी एउटा भनेर अर्को डिजाइन लिने र अर्कै प्रयोजनका लागि उपयोग गरिएको छ भने भवन संहिता विपरीत हुने समेत उनी स्पष्ट पार्छन ।

‘जुन उद्धेश्यका लागि निर्माण गरिएको हो, त्यसमै उपयोग हुनुपर्छ’  थपलिया भन्छन्, ‘यदि कोहि व्यक्ति आवासीय भनेर नक्सा पास गर्न आयो भने प्राविधिकहरूले आवासीयका लागि आवश्यक मापदण्डअनुसार डिजाइन हेरेर मात्र पास गर्छन् । तर त्यसको उपयोग अस्पताल वा कमर्सियलका रूपमा भयो भने त्यसले आवश्यकताहरू पूरा नगरेको हुनसक्छ । नर्भिक अस्पतालको केसमा पनि आवासीयमा दर्ता भएर अस्पताल सञ्चालन गर्न नमिल्ने हो । त्यहि नमिल्ने भएर नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य संस्थाहरू नवीकरण गर्दा भवनको प्रमाणीकरण चाहिने प्रावधान राखिएको छ ।’

अवैध संरचनाविरूद्ध नेपालबाहिरको अभ्यास

छिमेकी मुलुक भारतले २०७८ भदौमा अवैध रूपमा निर्मित संरचना भन्दै नोइडास्थित ३२ तले नोइडा सुपरटेक ट्वीन टावर’भत्कायो । जुन भारतको इतिहासमा पहिलो पटक भएको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार नोइडा अथोरिटी र सुपरटेक कम्पनीले भारतको राष्ट्रिय भवनसंहिताको उल्लंघन गर्दै उक्त ट्वीन टावर निर्माण गरेका थिए । त्यतिबेला ती दुई कम्पनीले ८ सय करोड क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।