काठमाडौँ । दुई महिना लामो तीव्र राजनीतिक उतारचढाव, सार्वजनिक वृत्तमा उठेका संगीन प्रश्न र सरकारद्वारा गठित समितिको आन्तरिक छानबिनपछि सुधन गुरुङ पुनः गृह मन्त्रालयको शक्तिशाली कुर्सीमा फर्किएका छन्। जेठ २६ गते मंगलबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपतिमार्फत नियुक्त भई उनले दोस्रो पटक गृहमन्त्रीको रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्।
आरोप लागेपछि राजीनामा दिने ‘नयाँ राजनीतिक संस्कार’ देखाएको दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सुशासनको जगमा उभिएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकार, छानबिन प्रतिवेदन गुपचुप राख्दै गुरुङलाई पुनः सिंहदरबार भित्र्याउने हतारोले गर्दा यतिबेला गम्भीर नैतिक र राजनीतिक प्रश्नको घेरामा परेको छ।
२०८२ भदौ २३ गते तत्कालीन सरकारको बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उत्रिएको ‘जेनजी’ (GenZ) पुस्ताको आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीहरूलाई पानी बाँड्न उपस्थित भएका थिए। भदौ २४ गते आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि आन्दोलनकारीका तर्फबाट नेपाली सेना र सुरक्षा निकायसँग वार्ताको अग्रसरता लिएर उनी देशकै राजनीतिक केन्द्रविन्दुमा उदाए।
उनकै जोडबलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनको वातावरण बन्यो। यही रापतापका बीच २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी रास्वपाको तर्फबाट गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेर भारी मतले विजयी भए। संसदमा नयाँ पुस्ताको झन्डै दुई तिहाइ मत आएपछि गत चैत १३ मा गठित प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकारमा उनी सिधै देशको कानुन र सुरक्षा संयन्त्र कमान्ड गर्ने गृहमन्त्री बन्न सफल भए। मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरूमाथिको कारबाही र प्रशासनिक सक्रियताले उनलाई ‘एक्सन मिनिस्टर’ को छवि दिलाएको थियो। तर, उनको यो समय विवादमुक्त भने रहन सकेन।
गृह प्रशासनमा गुरुङको ‘स्टन्ट र सक्रियता’ चलिरहेकै बेला वैशाख ६ गते दियोपोस्टले ‘एक्स्क्लुसिभ’ समाचार प्रमाणसहित ब्रेक गर्यो। २०७९ सालमा निर्वाचन सकिएलगत्तै तत्कालीन बीमा प्राधिकरणले सेटिङमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी ७ वटा लघु बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएका थियो।
त्यसरी सेटिङमा लाइसेन्स पाएको ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड’ मा हाल पुन: नियुक्त भएका गृहमन्त्री गुरुङको समेत २५ लाख रुपैयाँ बराबरको गुप्त सेयर साझेदारी रहेको तथ्य प्रमाणसहित बाहिरिएको थियो। सेयर लगतको ४९ नम्बरमा गुरुङको स्थायी ठेगाना (चुमनुव्री–२, गोरखा) र बाबुको नाम (दिलबहादुर गुरुङ) प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको उनको व्यक्तिगत विवरणसँग हुबहु मिलेको थियो।
अझ गम्भीररुपमा, यो कम्पनीमा विवादित बिचौलिया दीपक भट्ट, रामचन्द्र भट्ट, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेका शंकर समूहका सञ्चालकहरू, फरार सूचीमा रहेका यति समूहका लाक्पा सोनाम शेर्पा जस्ता ‘हाई-प्रोफाइल’ व्यक्तिहरूको भित्री नेक्सस र लगानी थियो। गुरुङले यो २५ लाखको सेयर आफ्नो सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा समेत लुकाएका थिए। संसद् र मिडियामा चौतर्फी दबाब बढेपछि नैतिक संकटमा परेका गुरुङले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए।
विवाद मत्थर पार्न सरकारले वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो।
छानबिन चलिरहेकै बेला जेठको दोस्रो साता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले अर्को गम्भीर खुलासा गर्यो। आयोगका अनुसार भदौ २३ को आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन, विद्यार्थीहरूलाई ‘मानव ढाल’ को रूपमा प्रयोग गर्न र प्रहरीको ब्यारिकेड तोड्न सुधन गुरुङकै मुख्य भूमिका रहेको भन्दै उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
तर, सरकारी छानबिन समितिले भने गुरुङलाई जोगाउने गरी ‘क्लिनचिट’को आधार तयार पार्यो। जेठ २३ मा प्रधानमन्त्री शाहलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा गुरुङको नाममा धनकुटाको भेडेटार क्षेत्रमा १९ रोपनी १५ आना, बाबुको नाममा चितवनमा ३० कट्ठा र बाजेको नाममा गोरखामा २२१ रोपनी जग्गा तथा सुन पैतृक र वैधानिक रहेको तर्क गरियो। बीमा कम्पनीको सेयर खरिदमा ऋण लिइएको भन्दै उनको सम्पत्तिलाई ‘अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने’ निष्कर्ष निकालियो। समितिले व्यक्तिको गल्तीलाई राज्यको कमजोर अभिलेख प्रणालीको थाप्लोमा हालेर गुरुङलाई उन्मुक्ति दियो।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त छानबिन प्रतिवेदन ‘ग्रहण’ गर्यो। तर, अचम्मको कुरा, प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ र गुरुङ कसरी निर्दोष भए भन्ने तथ्य सार्वजनिक रूपमा जनसमक्ष नल्याई, प्रतिवेदनको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्तिको सिफारिस गरे।
हिजोका दिनमा कांग्रेस वा एमालेका मन्त्रीहरू विवादमा पर्दा आफैंले समिति बनाएर चोख्याउने प्रवृत्तिको कडा विरोध गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नयाँ अभियन्ताहरू आज आफैं त्यही बाटोमा हिँडेका देखिन्छन्। संसदीय समिति वा अख्तियार जस्ता स्वतन्त्र निकायको अनुसन्धान विना, सरकारकै तजबिजीमा बनेको समितिले दिएको ‘क्लिनचिट’को भरमा देशको सबैभन्दा संवेदनशील (सुरक्षा र प्रशासन हेर्ने) मन्त्रालय सुम्पिनुले ‘नयाँ पुस्ता’को सुशासनको नारामाथि नै धक्का लागेको जानकारहरू बताइरहेका छन्। कानुनी रूपमा गुरुङ मन्त्री पदमा फर्किए पनि, जनताको अदालतमा उनीप्रतिको ‘नैतिक विश्वास’ र पारदर्शिताको प्रश्न भने अझै अनुत्तरित नै छ।
