दलितका समस्या हल गर्ने खालको ‘ऐन’ निर्माण गर्न विज्ञहरुको सुझाव
बुटबल । दलित समुदायका सामाजिक, आर्थिक लगायतका समस्या हल गर्ने खालको ‘ऐन’ निर्माण गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्र्तगत ‘सामाजिक विकास समिति’ले बिहिबार बुटबलमा आयोजना गरेको ‘दलित अधिकार ऐन’को मस्यौदा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरुले सो सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा ‘लुम्बिनी प्रदेशमा दलित अधिकार ऐनको आवश्यकता र मस्यौदामा समेटिएका प्रावधान’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दलित अधिकारकर्मी तथा अध्येता जेवी विश्वकर्माले प्रदेशमा दलितको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि अवस्थाबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरी दलितले भोगिरहेका सबैखाले समस्या हल गर्ने खालको ऐन निर्माण गर्न सुझाव दिए ।
उनले प्रदेश अन्र्तगत गठन हुने सबै प्रादेशिक संरचनामा दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता हुनु पर्ने र संविधानको धारा ४० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशभित्र सञ्चालित सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतह देखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको प्रवाधान ऐनमै उल्लेख हुनु पर्ने बताए ।
सो अवसरमा अधिकारकर्मी बिश्वकर्माले परम्परागत पेशामा संलग्न हुन चाहने दलित समुदायका व्यक्ति वा समूहलाई पेशा व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान तथा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने र उत्पादित सामग्रीलाई सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने भन्दै अब बन्न लागेको ऐनमा मौलिक हक अन्र्तगत दलितको खाद्य अधिकारको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने जोड दिए । उनले भने, ‘दलितहरु आर्थिक रुपमा कमजोर भएका कारण गरिबीको आधारमा राशन कार्डको व्यवस्था गरी पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी ऐनमै हुनु पर्छ ।’
सो अवसरमा लुम्विनी प्रदेश सभा अन्र्तगत सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपालीले प्राप्त सुझावको आधारमा अघि बढ्ने बताए । उनले दलित समुदायको सवालमा सकारात्मक माहोल निर्माण भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशमा बन्न लागेको ‘दलित अधिकार ऐन’संग दलितको भाग्य र भविष्य जोडिएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘दलितका धेरैजसो मुद्धाहरु मस्यौदामा उल्लेख गरिएका छन् । छुटेका केही मुद्धा र सुझावबाट प्राप्त विषयहरु समेटेर मस्यौदालाई पूर्ण बनाई प्रदेश सरकारलाई बझाउनेछौँ र सरकारले ‘दफावार’ छलफलका लागि सामाजिक बिकास समितिमा पठाउने छ ।’ आफुहरुले तयार गरेको मस्यौदा अनुरुपकै ऐन निर्माण हुनेमा आफु बिश्वस्थ रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य रेखा कुमारी शर्माले ऐनमा दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न आफुहरुले सदनमार्फत पहल गर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘दलितका समस्या अरु समुदायका भन्दा फरक र निकै अप्ठ्यारा समस्या छन् । यो त राज्यकै समस्या हो । यसको समाधानका लागि राज्यले नै पहल गर्नु पर्छ ।’
प्रदेशसभा सदस्य सुशीला बादीले दलित समुदाय भित्रका महिलाहरू पिधमा रहेका कारण सरकारले दलित महिलाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
पूर्वराज्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य रीना नेपाल (विश्वकर्मा)ले दलित समुदायको चौतर्फी विकासका लागि सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रदेशसभा सदस्य रामलखन हरिजन, माला गोतामे, अधिकारकर्मी रामशरण रैदास, हरि बम्रेल, बाबुराम बिक, कृष्ण बिक, पदम बिक, वीरबहादुर बिक लगायतले ऐन निर्माण गर्दा कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन सुझाब दिए । उनीहरुले दलित समुदायभित्रका विभिन्न जातजातिले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
