काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे बयान लिइरहेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा दिएका हुन् ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाले ओलीसँग बयान लिइरहेकी छन् । आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको भूमिका, सरकारको निर्णय प्रक्रिया, बल प्रयोगको आदेश तथा त्यसबाट उत्पन्न मानवअधिकार अवस्थाबारे विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका ओलीको भूमिका र जिम्मेवारीका विषयमा बुझ्न बयान लिइएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
भदौ २३ र २४ गते सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै युवाकेन्द्रित जेनजी आन्दोलन देशभर फैलिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंसहित विभिन्न शहरमा प्रदर्शन चर्किँदा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो । झडपका क्रममा गोली प्रहार, लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रयोग भएको भन्दै मानवअधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा दर्जनौँ नागरिक घाइते हुनुका साथै केहीको ज्यानसमेत गएको भन्दै नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आएका थिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनापछि स्वतः छानबिन थालेको थियो । आयोगले यसअघि पीडित पक्ष, मृतकका परिवार, सुरक्षाकर्मी, गृह प्रशासनका अधिकारी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको बयान संकलन गरिसकेको छ ।
छानबिनको अन्तिम चरणतर्फ अघि बढ्दै आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि बयान लिने निर्णय गरेको हो । यसैक्रममा ओलीसँग बयान लिइएको हो ।
बयानका क्रममा ओलीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सरकारको दायित्व, आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति नियन्त्रणका प्रयास र आफूले दिएको निर्देशनबारे आफ्नो धारणा राखेको बुझिएको छ । यद्यपि आयोगले बयानको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
आयोगले संकलित तथ्य र बयानका आधारमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार उल्लङ्घन भए-नभएको, जिम्मेवार को हुन् भन्ने विषयमा निष्कर्षसहित सिफारिस तयार गर्ने जनाएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले पीडितलाई न्याय, दोषीलाई कारबाही र भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
