काठमाडौ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बुधबार देशभर उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता हुँदैछ । राष्ट्रिय सभाका १८ रिक्त पदका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा प्रमुख तीन दलले सातै प्रदेशबाट उम्मेदवार टुङ्ग्याएका छन् ।
तर दलहरूले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, मुल मर्म र भावना विपरित उम्मेद्वारहरु सिफारिस गरेका छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले विभिन्न प्रदेशबाट महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायका केही उम्मेदवार अघि सारेको देखिएता पनि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र पहुँचका आधारमा मात्रै नाम टुङ्ग्याएको जस्तो देखिन्छ ।
नेकपाले कोशी प्रदेशबाट खेमराज सुन्दास, हेमराज घिमिरे, नमिता न्यौपाने, मधेश प्रदेशबाट रामनन्दन प्रसाद, लक्ष्मण पौडेल, शम्भु पासवान, र समिकुमारी अग्रवाललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार बनाएको छ ।
त्यस्तै, नेकपाले बागमती प्रदेशबाट प्रेम प्रसाद सापकोटा, सरोज कुमारी झा, गण्डकी प्रदेशबाट कपिल लामा, लुम्बिनी प्रदेशबाट दुर्गा भण्डारी, वृहस्पति अधिकारी र सर्जन बिक, कर्णाली प्रदेशबाट बुद्धिप्रसाद शर्मा र अन्जु महतरा, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट टीकाराम जैशी र रोजी बस्नेत सुनारको नाम सिफारिस गरेको छ ।
नेकपाले सिफारिस गरेको सुची हेर्दा केही समावेशी देखिएपनि संबिधानको मर्म र भावना अनुसारको समावेशिता भने देखिदैन ।
यता, नेपाली कांग्रेसले पनि दलित, महिला र अल्पसंख्यक समुदायका केही प्रतिनिधि समेटे तापनि समग्र सूची नै असमावेशी देखिन्छ ।
कांग्ैसले कोशी प्रदेशबाट सुनिलबहादुर थापा, मधेश प्रदेशबाट धर्मेन्द्र पासवान र रञ्जित कर्ण, बागमती प्रदेशबाट गीता देवकोटा, गण्डकी प्रदेशबाट जगत तिमिल्सिना, लुम्बिनी प्रदेशबाट बासुदेव घिमिरे ‘जंगली’ र चन्द्रबहादुर केसी, कर्णाली प्रदेशबाट ललितजंग शाही तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट खम्मबहादुर खातीलाई राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसको सुचीमा रहेका यि अनुहारहरु लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिको पहुँचमा रहेका देखिन्छन् ।
एमालेले राष्ट्रिय सभाका लागि ९ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । एमालेले तयार गरेको उम्मेद्वारहरुको सुचीमा रोशनी मेचे, सम्झना देवकोटा, रामकुमारी झाँक्री, मिना रखाल, लीला भण्डारी र प्रेम दंगाल रहेका छन् ।
एमालेले टुङ्याएको उम्मेदवारहरूको सूचीमा एकल जातीय बर्चस्वता प्रष्ट देखिन्छ । एमालेको सुची सबैभन्दा असमावेशी र संबिधानको मर्म विपरित छ । एमालेले छनोट गरेको उम्मेद्वारहरुको उक्त सुचीमा दलित समुदायबाट एक जना पनि समेटिएको छैन ।
जब कि संविधानले राष्ट्रिय सभालाई नै सिमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएका समुदायको आवाज बुलन्द गर्ने थलोका रूपमा परिकल्पना गरेको छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ ले प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, शक्तिसन्तुलन र व्यवस्थापकीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको हो । संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगका रूपमा परिकल्पना गर्दै यसलाई समावेशी, लोकतान्त्रिक र विविधतायुक्त बनाउने परिकल्पना गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा सिमान्तकृत, लोपन्मुख समुदाय, महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराउने उद्देश्य राखिएको छ ।
यही मर्मअनुसार प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलबाट प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ–आठ जना निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । साथै, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्यसमेत गरी राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
कांग्रेस, एमाले र नेकपाले छनोट गरेको उम्मेद्वारको सुची हेर्दा राष्ट्रिय सभा केवल दलगत सन्तुलन मिलाउने थलो जस्तो देखिएको छ । राष्ट्रिय सभा सामाजिक न्याय र समावेशिताको अभ्यास गर्ने महत्वपूर्ण थलो भएता पनि उम्मेदवार छनोटमा दलहरूले चुनाव जित्ने गणितलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा संविधानले कल्पना गरेको उद्देश्य ओझेलमा पर्ने खतरा समेत उत्तिकै छ ।
विशेषगरी दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व संवैधानिक बाध्यता मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आत्मा समेत हो । तर दलहरूले उम्मेदवार टुङ्ग्याउँदा यस पक्षलाई गम्भीर रूपमा नलिनु राष्ट्रिय सभाको मर्म र भावनामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन केवल १८ सदस्य चयन गर्ने मात्र होइन, समावेशी र लोकतान्त्रिक प्रकृयाको अभ्यास गर्ने थलो पनि हो । दलहरुको यस्तो निर्णयले राष्ट्रिय सभा दलगत भागबण्डाको निरन्तरता मात्रै बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।
