“क्राइम, करप्सन र कन्सल्टेन्सीको ‘त्रिकोण’: ज्वालामुखी गाउँपालिकामा जनताको बजेटमाथि ब्रम्हलुट!

काठमाडौं । धादिङ जिल्लाको ज्वालामुखी गाउँपालिकामा जनताको रगत–पसिनाबाट उठेको कर र राज्यकोषको बजेटमाथि चरम वित्तीय अराजकता, कानुनको धज्जी र ‘क्रोनिक’ बेरुजुको डरलाग्दो साम्राज्य खडा भएको खुलासा भएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विस्तृत लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पालिकाको कुल बेरुजु इतिहासकै डरलाग्दो मोडमा पुगेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको देखाएको छ।

नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष यामनाथ दनैको नेतृत्वमा पालिका भित्र चरम आर्थिक अनियतिता तथा बेरुजु देखएको हो ।

 बेरुजुको पहाड: २३ करोड नाघ्यो, असुल गर्नै उदासीन!

ज्वालामुखी गाउँपालिकामा वित्तीय अनुशासन कुन हदसम्म कमजोर छ भन्ने कुरा यसको बेरुजुको आँकडाले स्पष्ट पार्छ।

यो वर्षको थप बेरुजु: आ.व. २०८१/८२ मा मात्रै रु. ३ करोड ६ लाख २२ हजार नयाँ बेरुजु थपिएको छ।

अद्यावधिक कुल बेरुजु: गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु २० करोड ८६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ थियो। यो वर्षको थप रकमसहित अब गाउँपालिकाको कुल अद्यावधिक बेरुजु

रु २३ करोड ७८ लाख २६ लाख पुगेको छ।

असुलीमा बेवास्ता: यो वर्ष कुल बेरुजुमध्ये रु. ३६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ सिधै असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ, जसमा पालिका प्रशासन मूकदर्शक बनेको देखिन्छ।

 सुत्र (SUTRA) सफ्टवेयरमै ‘जालसाजी’: १९ करोडभन्दा बढीको हिसाब गायब!

सबैभन्दा सनसनीपूर्ण बदमासी पालिकाको लेखाङ्कन प्रणालीमा भेटिएको छ। स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SUTRA) मार्फत अनिवार्य रूपमा सबै आर्थिक कारोबार दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। तर, ज्वालामुखी गाउँपालिकाले रु. १९ करोड ७६ लाख ४४ हजार १३६ को विशाल रकम सुत्र (SUTRA) प्रणालीको वित्तीय विवरण (म.ले.प.फा.नं. २७०) मा समावेसै गरेन।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार योजनाको रु. ११ लाख ४ हजार,

एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रु. २ करोड ३३ लाख ७१ हजार ७१०,

र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणतर्फको रु. १७ करोड ३० लाख ५० हजार १४६ को हिसाब लुकाएर यथार्थ आर्थिक अवस्थाको गलत चित्रण गरियो।

लेखापरीक्षणका क्रममा जबरजस्ती एकीकृत विवरण तयार पार्न लगाउँदा सुत्र र वास्तविक विवरणबीच प्राप्तिमा रु. २४ करोड ३२ लाख र भुक्तानीमा रु. २३ करोड ९४ लाख को विशाल अन्तर (फरक) भेटिएको छ।

विकास बजेटमा ‘ब्रेक’, पदाधिकारीको सुविधामै आन्तरिक आयको आधा हिस्सा स्वाहा!

गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा न्यून खर्च गरी प्रशासनिक र वितरणमुखी कार्यमा बजेट उडाएको तथ्य फेला परेको छ।

पालिकाको कुल आन्तरिक आय मात्र रु. १ करोड १६ लाख २४ हजार ५०१ रहेको छ।

अचम्मको कुरा के छ भने, पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधा र पारिश्रमिकमा मात्र रु. ५५ लाख खर्च गरिएको छ, जुन कुल आन्तरिक आयको ४७.३१ प्रतिशत हो! अर्थात्, जनताबाट उठाएको करको आधा हिस्सा त नेताहरूको सुविधा र गाडीघोडा कुदाउँदैमा सकिन्छ।

प्राप्त कुल अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकममध्ये ७३.७४ प्रतिशत चालु खर्च (प्रशासनिक) मा उडाइएको छ भने पूँजीगत विकास निर्माणमा जम्मा १८.७५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेर विकासको घाँटी निमोठिएको छ।

कर्मचारीतन्त्रमा लुटको ‘मोडल’: नियमविपरीत करार र कानुनविपरीत स्थानीय भत्ता!

दरबन्दी एकातिर, भर्ना अर्कोतिर: स्थानीय सेवा ऐन, २०७९ को बर्खिलाप गर्दै स्वीकृत स्थायी दरबन्दी खाली राखेर विगतदेखि कार्यरत कर्मचारीको म्याद थप गर्दै रु. १ करोड ३१ लाख १४ हजार पारिश्रमिक बाँडेर कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको छ।

तलबी प्रतिवेदन नै गायब: प्रदेश किताबखानाबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नै नगराई नियमविपरीत रु. ३ करोड १६ लाखभन्दा बढी रकम तलब भत्तामा जथाभाबी खर्च लेखिएको छ।

भत्तामा ब्रह्मलुट: धादिङ जिल्ला अर्थ मन्त्रालयको वर्गीकरण अनुसार ‘ङ’ वर्ग (सदरमुकामभन्दा ६ कोष भित्र) मा पर्ने भए तापनि अधिकृत सुलभ श्रेष्ठ, अनिता छत्कुली थापा, इन्जिनियरहरू र लेखापालसहितका कर्मचारीहरूले नियमभन्दा बढी स्थानीय भत्ता खाएर राज्यकोषबाट रु. २९ लाख ५ हजार ३२३ अवैध रूपमा कुम्ल्याएका छन्, जुन रकम असुल गर्न महालेखाले आदेश दिएको छ ।

कन्सल्टेन्सी र ठेकेदारको ‘नेक्सस’: हचुवाका भरमा ५३ लाखको DPR, ३०% भ्याट कट्टी नै गायब!

कागजी कन्सल्टेन्सीलाई पोसियो: गाउँपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीलाई काम नदिएर बाह्य परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) मार्फत प्रशासकीय भवन, सडक र खेलमैदानको डिपिआर (DPR) बनाउने नाममा रु. ५३ लाख ४१ हजार २७१ भुक्तानी गरियो। यी आयोजनाहरू न त कार्यान्वयनमा गएका छन्, न त यिनीहरूको गुणस्तर नै निश्चित छ। केवल कन्सल्टेन्सीको खल्ती भर्ने काम मात्र भएको छ।

कर चोरीमा सघाउ: मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली अनुसार ठेक्का वा परामर्श सेवाको भुक्तानी दिँदा ३० प्रतिशत मु.अ.कर (VAT) कट्टी गर्नुपर्नेमा एटीएम इन्जिनियरिङ, रिडोक्स कन्सल्टेन्सी, भ्याली इन्जिनियरिङ र भूमि इन्जिनियरिङलाई सिधै भुक्तानी दिई रु. १ लाख ८४ लाख ३५१ कर राजस्व सरकारी कोषमा जम्मा नगरी ठेकेदारलाई नै सुम्पिइयो।

  उपभोक्ता समितिको आवरणमा ‘ठेकेदार राज’: ९९ लाखका भवन र ५२ लाखको सडक सरसफाइमा सेटिङ!

सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार श्रममूलक र मेसिन प्रयोग नहुने कामका लागि मात्र उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्छ। तर यहाँ सेटिङ कस्तो छ भने:

भवन निर्माणमा अनियमितता: आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चरसहितका जटिल सरकारी स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालयका भवनहरू प्रतिस्पर्धा नगराई उपभोक्ता समिति मार्फत गराएर रु. ९९ लाख ९३ हजार ७९५ को खरिद कार्य पूर्ण रूपमा अनियमित बनाइएको छ।

उपभोक्ताको नाम, भित्र ठेकेदारको काम: पालिकास्तरका सडक विस्तार र सरसफाइका लागि भन्दै उपभोक्ता समिति गठन गरियो। तर, समितिले केपी निर्माण सेवा, भैरवी बिल्डर्स, आदित्य एण्ड सन्स जस्ता निर्माण व्यवसायीका बिलहरू पेस गरेर रु. ५२ लाख ५७ लाख ३९२ भुक्तानी लियो। यो उपभोक्ता समितिको नाममा सिधै ठेकेदार घुसाउने अवैध धन्दा हो।

ल्याब टेस्ट नै नगरी ३ लाख २० हजार भुक्तानी: सिद्धलेख निर्माण सेवा, ओमशेखर कन्ट्रक्सन र कैलास सत्यदेवी कन्ट्रक्सनले प्रोभिजनल सम र ल्याब टेस्टको कुनै बिल नै पेस नगरी, विषय नै नखुलाई रु. ३ लाख २० हजार भुक्तानी लिए, जुन सिधै असुल हुनुपर्ने देखिन्छ।

 सरकारी डोजर र इन्धनमा व्यापक ‘चोरी’ र तस्करी!

मौखिक आदेशमा डोजर (JCB) गायब: पालिकाको आफ्नै जेसिभी भाडामा दिँदा कुनै सम्झौता, चलानी वा रसिद काटिएन। हाकिम र नेताको मौखिक आदेशमा डोजर कुदाइयो, जसको आम्दानीको कुनै यकिन हिसाब छैन। विभिन्न आमा समूह, विपि स्मृति भवन र व्यक्तिहरूबाट रु. १ लाख ७७ हजार डोजर भाडा असुल गर्नै बाँकी राखिएको छ।

नापी बिना ४८ लाखको इन्धन स्वाहा: जेसिभीले कति काम गर्यो, कहाँ चल्यो भन्ने नापि किताब (Measurement Book) नै छैन। तर, ७ हजार ४३८ लिटर डिजेल प्रयोग भएको भन्दै रु. १० लाख १९ हजार ६ को इन्धन खर्च लेखियो। त्यस्तै, कुल इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) मा मात्रै रु. ४८ लाख ५६ हजार ८२८ को इन्धन विवरण बिना नै गायब पारिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा डरलाग्दो चित्र: ३२ विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या नील प्रायः, प्रति विद्यार्थी लागत ५५ हजार!

ज्वालामुखी गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्रको तथ्याङ्क हेर्दा ओठ तालु सुक्छ।

विद्यार्थी प्रतिशत ५% मात्र: शिक्षा नियमावली अनुसार पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा प्रति कक्षा ४५ विद्यार्थी हुनुपर्छ। तर यहाँका आदर्श आवि (कक्षा-३) मा जम्मा ५.९२ प्रतिशत, ग्याल्मा आविमा ४.८८ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी छन्। ३२ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये एउटैमा पनि नियमावलीले तोकेको मापदण्ड पूरा छैन।

शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात निराशाजनक: नियमावली अनुसार १ शिक्षक बराबर ४५ विद्यार्थी हुनुपर्नेमा आदर्श आवि र ज्ञानबोध आविमा अनुपात ‘शून्य’ छ भने धेरैजसोमा ४ देखि १० जना मात्र विद्यार्थी छन्। राजनीतिक खिचातानीका कारण आवश्यक पर्ने ठाउँमा विद्यालय गाभ्ने (Merge) वा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने आँट पालिकाले देखाएको छैन।

लगानी बालुवामा पानी: तीनै तहका सरकारबाट वर्षभरीमा कुल रु. १७ करोड ८२ लाख १४ हजार ७७९ विद्यालयमा पठाइयो। यस आधारमा प्रति विद्यार्थी लागत वार्षिक रु. ५५ हजार ८४९ पर्न आउँछ। यति ठूलो लगानी हुँदा पनि शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थी उत्तीर्ण दर भने निकै टिठलाग्दो छ।

ज्वालामुखी गाउँपालिकामा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका यी बुँदाहरू केवल प्राविधिक भूल मात्र होइनन्, यो योजनाबद्ध रूपमा राज्यकोषको दोहन गर्ने सङ्गठित वित्तीय अपराधको नमुना हो। सुत्र (SUTRA) प्रणालीमा करोडौँको हिसाब नलुकाउनु, कोटेशन बिना १९ लाखको फर्निचर खरिद गर्नु, र उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदारलाई सरकारी बजेट बाँड्नुले यहाँको शासकीय निष्ठा (Integrity) माथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।