काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध कर्मचारी संगठनमा संलग्न कर्मचारीलाई निर्वाचनको काममा नखटाइने भएको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा जारी ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ का अनुसार सरकारी कर्मचारीलाई निर्वाचनको काममा नखटाइने भएको हो ।
निर्वाचन आयोगको नयाँ निर्देशिकाअनुसार राजनीतिक दल सम्बद्ध कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, कर्मचारी वा स्वयंसेवकका रूपमा खटाइने छैन ।
उनीहरूलाई आफ्नै वडामा समेत निर्वाचन सम्बन्धी जिम्मेवारी दिन नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । जनशक्ति छनोट गर्दा तटस्थता र निष्पक्षता अनिवार्य शर्त बनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार यसले निर्वाचन प्रशासनमाथि उठ्दै आएको पक्षपात र हस्तक्षेपको आरोपलाई कम गर्ने बिश्वास राखिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आयोगको यो निर्णयले निर्वाचन प्रक्रिया थप विश्वसनीय र निष्पक्ष बन्ने र
राज्य संयन्त्रको राजनीतिक दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
तर, लामो समयदेखि निर्वाचन व्यवस्थापनमा अनुभव प्राप्त गरेका कर्मचारी बाहिरिन सक्ने भएकाले वैकल्पिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती थपिन सक्ने तर्फ भने निर्वाचन आयोग अन्यौलमा छ ।
तर, आयोगको यो निर्णयसँगै नेपालमा रहेका निजामती कर्मचारीको संख्या, उनीहरूमा राजनीतिक दल सम्बद्धताको अवस्था र यसको निर्वाचन परिणाममा पर्ने सम्भावित प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ ।
देशभर कम्तीमा ४ लाख ८८ हजार १८३ सरकारी कर्मचारीहरु राजनीतिक दलसम्वद्ध संगठनमा आबद्ध छन्। जसमा १ लाख ३३ हजार ७५३ जना निजामती कर्मचारी दलीय संगठनमा आवद्ध छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा २ लाख ९२ हजार ७०० शिक्षक कार्यरत छन् । प्राध्यापक १८ हजार ८००, स्वास्थ्यकर्मी ४० हजार २५७ र इन्जिनियर २ हजार ६७३ जना छन्।
कानुनतः शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन निषेध गरिएको छ। तर, शिक्षकको ठूलो हिस्सा दलसम्बद्ध संगठनमा आबद्ध छ।
शिक्षक नियमावली २०७१ को नवौँ संशोधनले दलको कार्यकारी पदमा रहेका शिक्षकलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा यो कार्यान्वयन भएको छैन।
स्वास्थ्य सेवा ऐन र इन्जिनियरिङ सम्बन्धी कानुनहरूले समेत राजनीतिक गतिविधिलाई निषेध गरेको छ । तर, ती प्रावधानहरू बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।
निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, स्वास्थ्यकर्मी, इन्जिनियरलगायतका पेशागत समूहहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा लगायत प्रमुख दल निकट कर्मचारी संगठनहरू राज्य संयन्त्रभित्र सक्रिय छन् ।
संविधानले नागरिकलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको भए पनि निजामती कर्मचारीले राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहनुपर्ने उल्लेख छ । तर कर्मचारीहरु भने बिभिन्न पार्टी सम्बद्ध ट्रेड युनियनमा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।
