काठमाडौँ । जबर्जस्ती करणी अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका जनमत पार्टीका निलम्बित केन्द्रीय सचिव बीपी साह धरौटीमा रिह भएका छन् । धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशपछि ३ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका हुन् ।
पीडित पक्षले भने अदालतको यस निर्णयपछि न्याय पाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको भन्दै बताएका छन् ।
अदालतको आदेशपछि पीडित महिला र उनको परिवार थप मानसिक तनावमा छन् । आफूहरू गहिरो असुरक्षा र मानसिक त्रासमा बाँच्नुपरेको पीडितको भनाई छ ।
बलात्कार आरोपी साहले पक्राउ हुनु अघि पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत संकेतात्मक अभिव्यक्ति दिँदै पीडितमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए । धरौटीमा रिहा भएपछि पनि साहले सामाजिक सञ्जालमा आफूमाथि ‘राजनीतिक षड्यन्त्र’ भएको दाबी गर्दै आएका छन् । साहले घटनालाई तोड मोड गरेर प्रस्तुत गरिरहेको पीडित पक्षको आरोप छ ।
पीडित पक्षका कानुनी सल्लाहकारका अनुसार साहले सार्वजनिक रूपमा पीडितको निजी जीवन, चरित्र र आर्थिक अवस्थामाथि प्रश्न उठाउने प्रयास गर्दै न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोजेका छन् । यसले पीडितको सुरक्षामाथि थप जोखिम बढाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसअघि आरोप सार्वजनिक भएपछि जनमत पार्टीले साहलाई केन्द्रीय सचिव पदबाट निलम्बन गरेको थियो । पार्टी नेतृत्वले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म निलम्बन यथावत् रहने जनाएको छ ।
हाल बीपी साह धरौटीमा रिहा भए पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । पीडित पक्षले भने कानुनी लडाइँ जारी राख्दै न्यायका लागि अन्तिमसम्म संघर्ष गर्ने अडानमा रहेको जनाएका छन् ।
उनीहरुले राजनीतिक पहुँच र अप्रत्यक्ष संरक्षणकै कारण साह धरौटीमा छुट्न सफल भएको बताउँदै आएका छन् ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार ‘टेक्निकल ट्र्याकिङ’ को दायरामा परेपछि पक्राउ पर्ने भयले साह आफैं प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भएका थिए ।
आत्मसमर्पणपछि प्रहरीले साहलाई २५ दिन हिरासतमा राखी घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा अभियोग पुष्टि हुने आधार फेला परेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर थुनछेक बहसपछि अदालतले साहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुको साटो धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
बलात्कारजस्तो गम्भीर र जघन्य अपराधमा आरोपित व्यक्तिलाई धरौटीमा छोड्ने अदालतको निर्णयले न्यायिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महिला अधिकारकर्मीहरूले यस्तो निर्णयले पीडितको सुरक्षा, मानसिक अवस्था र न्यायप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउने सन्देश जाने बताएका छन् ।
कानुनविद् तथा अधिकारकर्मीहरूका अनुसार बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा अभियुक्तलाई सहज रूपमा धरौटीमा रिहा गर्नुले पीडितको न्यायमा पहुँच कमजोर बनाउने मात्र होइन, न्यायिक प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वासमा समेत प्रश्न उठेको छ ।
धनुषा जिल्लामा पछिल्ला वर्षहरूमा बलात्कार, ज्यान मार्ने उद्योग, ठगीलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा समेत अभियुक्तहरू धरौटीमा छुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
