काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका नेकपा (एमाले)का नेता टोपबहादुर रायमाझी जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् । बिगो रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन पाऊँ भनी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको निवेदन अस्वीकृत भए पछि जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध रायमाझी उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले रायमाझीमाथि लागेको अभियोग गम्भीर प्रकृतिको भएको, मुद्दाको अनुसन्धान तथा पुर्पक्षका क्रममा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने सम्भावना रहेको र अभियुक्तको भूमिकाबारे अझै विस्तृत परीक्षण आवश्यक रहेको ठहर गर्दै थुनामुक्त गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो । सो आदेशपछि रायमाझीले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका हुन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाइदिने भन्दै करोडौं रुपैयाँ ठगी गरिएको अभियोग छ । सो प्रकरणमा संगठित ठगी, किर्ते कागजात, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको छ । यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारी र बिचौलियासहित थुप्रै व्यक्ति प्रतिवादी बनाइएका छन् ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहिसकेका रायमाझी यस प्रकरणका मुख्य अभियुक्तमध्ये एक हुन् । उनी पक्राउ परेपछि अदालतको आदेशमा थुनामा राखिँदै आएका छन् । थुनामुक्त हुनका लागि उनले बिगो रकम बुझाउन तयार रहेको उल्लेख गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
रायमाझी जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेपछि अब त्यहाँबाट थप आदेश आउने अपेक्षा गरिएको छ । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने वा बदर गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षको बहसपछि निर्णय गर्नेछ ।
यस प्रकरणमा अदालतहरूले अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक सुनुवाइ गर्दै आएका छन् । उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट समेत केही अभियुक्तलाई थुनामै राख्नुपर्ने आदेश जारी भइसकेको सन्दर्भमा रायमाझीको निवेदनबारे पनि अदालतले कानुनी प्रक्रिया अनुसार निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
