काठमाडौँ । स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिहरुको साधारणसभा एंव परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ‘संबिधानको मर्म, दलितको अधिकारः स्थानीय सरकारमा साझा सरोकार’ विषयमा संवाद गरिएको उक्त कार्यक्रम ‘स्थानीय दलित जनप्रतिनिधि संघ’द्वारा आइतबार सम्पन्न गरिएको हो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधहरुले स्थानीय स्तरमा दलितका मुद्धामा आवाज उठाउनु पर्ने बताए । उनले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ वटै स्थानीय निकायमा दलितहरुको सहभागिता र प्रतिनिधित्व उल्लेख्य हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै संबिधान सभाका सदस्य बिनोद पहाडीले ७ वटै प्रदेशमा दलित मैत्री बजेट र योजना निर्माणमा पहल गरिनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । दलितका मुद्धालाई मुलधारको राजनीतिसंग जोड्नु पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘स्थानीय सरकारमा दलितको सहभागिता दलित मुक्तीसंग जोडिएको सबाल हो । त्यसैले दलितको मुक्तीका लागि स्थानीय निकायका दलित जनप्रतिनिधिहरुले योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान लिनु पर्छ ।’
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा.मान बहादुर बिश्वकर्माले ‘शासकीय शक्ति’ र ‘संरचाना’मा दलितको पहुँच निर्माणका लागि क्षमता बृद्धि गर्दै संगठित हुनु पर्नेमा जोड दिए । उनले दलित समुदायलाई राज्यका स्रोत साधनमाथि बिभेद गरिएको भन्दै स्रोत र साधनमाथिको पहुँचका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कानुनविद् काँशीनाथ दाहालले मुलुकी ‘ऐन १९१०’ मार्फत राज्यले कानुन नै बनाएर बिभेद गरेको र कानुन बनाएरै बिभेद अन्त्यको पहल गरिँदा समेत बिभेद अन्त्य हुन नसकेको प्रति टिप्पणी गरे । कानुनविद् दाहालले स्थानीय सरकारले नीति, कार्ययोजना र बजेट निर्माण गर्दा दलितलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा जोड दिए ।
लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका, रूपन्देहीका कार्यबाहक नगरप्रमुख कल्पना हरिजनले आफुहरुको नगरमा दलित समुदायका लागि रणनीतिक योजना बनाउँदै कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनले आगामी स्थानीय निकायको चुनाबमा दलित समुदायले कार्यकारी पदमा उम्मेद्वारी दिनु पर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा दलित अध्येयता तथा अभियन्ता डा.यम किसानले दलितलाई अबसर र अधिकार बराबर दिइनु पर्ने भन्दै स्थानीय निकायका कार्यकारी पदमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने औँल्याए ।
कार्यक्रममा दलित गैर सरकारी महासंघ (डिएनएफ)का अध्यक्ष जेबी बिश्वकर्मा, दलित मुक्ति मोर्चाका महासचिब शंकर दुलाल, जिल्ला समन्व्य समिति दोलखाका प्रमुख बर्जुराम बिश्वकर्मा, नेपाल दलित संघका अध्यक्ष दिपक सोनी, प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य गजाधर सुनार समता फाउन्डेशनका प्रदिप परियार, दलित नेता मोतिलाल नेपाली लगायतले दलित समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा अवसर दिइनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा देशै भरका स्थानीय निकायका दलित जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको स्थानीय दलित जनप्रतिनिधि संघका अध्यक्ष तथा निलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख दिपक बिश्वकर्माले जानकारी दिए ।
