- ट्रेण्डिङ :
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको मागलाई लिएर चर्किएको विवादका बीच विशेष महाधिवेशन पक्ष र संस्थापन पक्षबीच वार्ता प्रयास भइरहेको छ । पार्टी एकता जोगाउने उद्देश्यले शीर्ष नेताहरूबीच अनौपचारिक संवाद जारी रहँदा आज बिहान ११ बजे बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइएको छ ।
तर विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले भने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। विशेष महाधिवेशन पक्षले उक्त बैठकलाई वैधानिक नमान्ने भन्दै सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आजका लागि आह्वान गरिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महाधिवेशनको विवाद, पार्टीको आन्तरिक अवस्था र आगामी राजनीतिक कार्यदिशाबारे छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको बताइएको छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले आफूहरूले आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशन प्रक्रिया नै वैधानिक र निर्णायक भएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले विशेष महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधता समाप्त गरिसकेको अवस्थामा सो समितिको बैठकमा सहभागी हुनु अर्थहीन भएको बताएका छन् ।
यसअघि विशेष महाधिवेशन पक्षले बन्दसत्रमार्फत कार्यविधि पारित गर्दै पार्टीको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बाटो खुला गरेको घोषणा गरेको थियो। उक्त कदमलाई संस्थापन पक्षले विधानविपरीत भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ।
विवाद गहिरिँदै गएपछि पार्टी विभाजनको सम्भावना बढेको भन्दै दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरूबीच वार्ता प्रयास सुरु गरिएको हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरू संवादमा संलग्न रहेको बताइन्छ। वार्तामार्फत सहमतिको साझा आधार खोज्ने प्रयास भए पनि अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको जनाइएको छ।
नेताहरूबीच निरन्तर छलफल भइरहे पनि विशेष महाधिवेशन पक्षले आजको केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय कायम राख्दा वार्ता प्रक्रिया थप जटिल बनेको देखिन्छ।
संस्थापन पक्षले भने पार्टी विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति नै पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय रहेको दाबी गर्दै आएको छ। विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत नभएको र त्यसबाट गरिएका निर्णय अमान्य हुने संस्थापन पक्षको अडान छ।
कांग्रेसभित्रको विवाद अब केवल आन्तरिक असन्तुष्टिमा सीमित नरही संगठनात्मक र कानुनी टकरावतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ। आजको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार र समानान्तर संरचना निर्माणको प्रयासले पार्टीभित्र दुई शक्ति केन्द्र स्पष्ट देखिन थालेका छन्। वार्ता सफल नभए विवाद निर्वाचन आयोग वा अदालतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाई छ ।
राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको कांग्रेसका लागि यो विवाद समयमै समाधान नभए पार्टीको संगठन, जनविश्वास र आगामी चुनावी रणनीतिमा गम्भीर असर पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
