काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रवि लामिछाने र उनको गिरोहलाई कानुनी संरक्षण गरि उन्मुक्ति दिएको भन्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्तालाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार र अवज्ञा गर्ने भएको छ ।
जेनजी मुभमेन्ट नेपालले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर अपराधमा संलग्न गिरोहलाई राजनीतिक र कानुनी संरक्षण दिइएको भन्दै प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई बहिष्कार गर्ने बताएको हो ।
सहकारी ठगीका आरोपीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरिए पनि राज्यका निकायबाट अपराधीलाई संरक्षण र उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सुशासन र कानुनी राज्य स्थापनाका लागि भएको जेन जी आन्दोलनमा ७५ जनाले ज्यान गुमाएको र ३ हजारभन्दा बढी युवा घाइते भएको स्मरण गराउँदै, यस्तो ऐतिहासिक बलिदानमाथि खेलवाड हुनु अस्वीकार्य भएको जनाइएको छ।
जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले वर्तमान सरकार सत्ताकब्जामार्फत बनेको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीले नियुक्त गरेकी महान्यायाधिवक्ताले अपराधी संरक्षण गरेको आरोप लगाइएको छ।
कानुनको सर्वोच्चता कमजोर पार्ने, पीडितको न्याय कुण्ठित गर्ने र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको संगठनको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा भदौ २४ गते रवि लामिछानेको गिरोहले जेल भत्काई कैदीहरू भगाएको, देशभर अस्थिरता सिर्जना गरेको दाबी समेत गरिएको छ।
सहकारी पीडितहरूले अझै न्याय नपाएको, कतिपयले आत्महत्या गर्नुपरेको र धेरैजसो निरन्तर मानसिक तथा शारीरिक पीडामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पीडितको रगत–आँसुबाट संकलित स्रोत दुरुपयोग गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिनु न्यायको उपहास भएको संगठनको आरोप छ।
यस प्रकारका अपराधमा उन्मुक्ति दिनु जेनजी विद्रोहमा भएका बलिदानप्रति गम्भीर अपमान भएको उल्लेख गर्दै, संगठनले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
शक्तिशालीका लागि छुट र पीडितका लागि मौनता स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अपराध संरक्षणको संस्कृति अन्त्य गर्न, महान्यायाधिवक्तालाई पदबाट हटाउन र पीडितलाई निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
