काठमाडौं । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको समानान्तर समितिले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि पार्टीको संस्थापन पक्षले कानुनी परामर्श सुरु गरेको छ।
विशेष महाधिवेशनमार्फत आफूहरू वैधानिक नेतृत्वमा आएको दाबी गर्दै गगन थापा नेतृत्वको समितिले बिहीबार निर्वाचन आयोगमा पार्टीको विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दर्ता गराएपछि संस्थापन पक्ष सक्रिय बनेको हो।
स्रोतका अनुसार संस्थापन पक्षले आयोगमा पेश भएका कागजात, पार्टी विधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अध्ययन तथा वरिष्ठ कानुनविद्हरूसँग छलफल गरिरहेको छ।
संस्थापन पक्षका एक नेताका अनुसार आयोगमा पेश गरिएको निवेदन र त्यसका कानुनी असरबारे विस्तृत परामर्श लिइँदैछ। ‘आयोगमा पुगेको विषय साधारण होइन, आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामार्फत आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ ती नेताले बताए।
गगन थापा समूहले विशेष महाधिवेशन वैधानिक भएको दाबी गर्दै आफूहरूलाई पार्टीको आधिकारिक नेतृत्वका रूपमा मान्यता दिन आयोगसँग माग गरेको छ। उनीहरूले विधानअनुसार नै महाधिवेशन भएको र नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको दाबी गरेका छन्।
उता, संस्थापन पक्षले भने उक्त महाधिवेशन विधानविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई अवैधानिक ठहर गर्दै आएको छ। संस्थापन पक्षले यसअघि नै गगन थापा समूहका केही नेतामाथि पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै कारबाहीको निर्णय गरिसकेको छ।
दुवै पक्षबाट आयोगमा अलग-अलग दाबी प्रस्तुत भएपछि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद कानुनी र संवैधानिक तहसम्म पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षका कागजात र दाबीको अध्ययन गरी निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आयोगको निर्णयले पार्टीको आधिकारिकता, चुनाव चिन्ह र भावी राजनीतिक गतिविधिमा निर्णायक प्रभाव पार्नेछ। आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्ष अदालत जाने सम्भावना पनि देखिएको छ।
