काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद न्यायालयसम्म पुगेको छ । पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पद खारेजी र उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने मागसहित आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ।
देउवा पक्षले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन आयोगले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिलाई दिएको मान्यता असंवैधानिक र पार्टी विधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न र गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्मालाई सम्बन्धित पदमा कायम राख्न नपाइने गरी आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, उक्त विवादको टुंगो नलागेसम्म प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि तय गरिएको उम्मेदवार मनोनयन तथा निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन तथा त्यसबाट चयन भएको नेतृत्व प्रक्रिया वैधानिक र पार्टीको विधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार नभएको जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले पर्याप्त कानुनी आधार बिना एक पक्षलाई मान्यता दिएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको बताइएको छ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा सभापति र विश्वप्रकाश शर्मा उपसभापति रहेको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो। आयोगको सो निर्णयपछि कांग्रेसभित्रको विवाद थप चर्किएको हो।
रिट निवेदन दर्ता भइसकेको र सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। अदालतको आदेशले कांग्रेसको आन्तरिक नेतृत्व विवाद मात्र होइन, आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
पछिल्लो रिटसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व र शक्ति संघर्ष कानुनी लडाइँमा परिणत भएको छ।
