काठमाडौं । सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सो कार्यक्रमको सट्टा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेका थिए । बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको, उत्पादनमूलक कामभन्दा बजेट खर्चमुखी बनेको तथा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
नयाँ निर्देशिका ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक (२०८२-२०९२) लाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य कानुनी आधारका रूपमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिकामार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, स्वरोजगार र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बेरोजगारको अभिलेख तयार पार्ने, सीप तथा अनुभवका आधारमा रोजगारी र स्वरोजगारमा जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई पुनः एकीकरण गर्ने नीति लिएको छ । उनीहरूको सीप र अनुभवअनुसार रोजगारी, स्वरोजगार वा उद्यमशीलतामा संलग्न गराउने व्यवस्था निर्देशिकामा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी श्रम बजारको मागअनुसार सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र लक्षित वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न समिति गठन गरिनेछन् । स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज गरी नयाँ निर्देशिकाले अब रोजगार कार्यक्रमलाई अस्थायी काम वितरणभन्दा दिगो र उत्पादनशील रोजगारीतर्फ केन्द्रित गर्ने संकेत गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
