काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरुको घोषणा पत्र दलित मैत्री हुनु पर्ने बहस सुरु भएको छ । यसै सन्दर्भमा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ)को आयोजनामा ‘दलहरुका चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश गरिनु पर्ने दलित समुदायका सवालहरु’ विषयक अन्तर्कृया कार्यक्रम आइतबार राजधानीमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देबराज बिश्वकर्माले संबिधान कार्यान्वयन नभएका कारण दलितहरु अधिकारबाट बञ्चित भएको बताए । राजनीतिक दलहरुले आउँदो चुनाबमा पनि दलितहरुलाई प्रत्यक्ष उम्मेद्वारी दिन कञ्जुस्याइँ गरेको भन्दै अध्यक्ष बिश्वकर्माले आउँदो चुनावमा दलहरुले दलितका मुद्धाहरु समेटेर घोषणा पत्र तयार गर्नु पर्ने धारणा ब्यक्त गरे ।
चुनावमा जुनसुकै राजनतिक दलले जीत हासिल गरे पनि जीत पछि ति उम्मेद्वारले आफ्ना प्रतिवद्धता पुरा गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ)का अध्यक्ष जेबी बिश्वकर्माले राजनीतिक दलहरुले दलित समुदायलाई पटक पटक धोका दिएको आरोप लगाए । अबको निर्वाचनमा दलित मैत्री घोषणा पत्र तयार गर्न सबै राजनीतिक दलहरुलाई दबाव दिनका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गएिको उनले बताए ।
सो अवसरमा दक्षिण अफ्रिकाका लागि पूर्व राजदुत डा.निर्मल बिश्वकर्माले दक्षिण अफ्रिकाको समावेशिता र चुनाबी मोडलका बारे चर्चा गर्दै नेपालमा पनि सोही मोडल लागु गर्न सकिने तर्क गरे । डा.बिश्वकर्माले दलितका सवालमा राजनतिक दलहरु उदासिन देखिएको भन्दै दलितका मुदामा स्वयंम दलितहरु नै सचेत हुनु पर्ने बताए ।
दलित अभियन्ता कमला हेमचुरीले दलहरुले दलित महिलाहरुलाई समानुपातिकमा मात्रै सिमित राखेको भन्दै राजनीतिक दलप्रति आक्रोश ब्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा डिग्निटी इनिसियटिभका रुप सुनार, दलित अभियन्ताहरु मिना स्वर्णकार, गजाधर सुनार, हिरा बिश्वकर्मा, सरोज दिलु, पूर्व सांसद बिसेन्द्र पासवान लगायतले धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा डिएनएफका उपाध्यक्ष शुसिल बिकेले राजनीतिक पार्टीहरुले चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश गर्नु पर्ने दलित समुदायका मुद्धाका विषयमा खाका प्रस्तुत गरेका थिए ।
