दलितमैत्री निर्वाचनको माग गर्दै राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाइने

काठमाडौं । ‘दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान’ले आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउन माग गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । अभियानले संविधानमा सुनिश्चित दलित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै दलित समुदायका सवालहरू राजनीतिक दलका चुनावी घोषणपत्रमा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेको हो ।

ज्ञापनपत्रमा संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक तथा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा दलित समुदायका हक अधिकार स्पष्ट रूपमा व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । दलित समुदाय अझै पनि जातीय विभेद, छुवाछुत, हिंसा, अपमान, हत्या र बहिष्कारका घटनाबाट पीडित भइरहेको भन्दै अभियानले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अभियानले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीको चरम दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै राज्यबाट वञ्चित समुदायका लागि ल्याइएको समानुपातिक सिटमा सम्भ्रान्त वर्गको कब्जा बढेको जनाएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलित समुदायलाई उम्मेदवारीमा बेवास्ता गरिएको भन्दै १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्र उम्मेदवार उठाइनु संविधानको भावना विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यकारी तथा नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । साथै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न वा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला र दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।

अभियानले संविधानको धारा २४, ४० र ४२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति निर्माण, छुवाछुतसम्बन्धी कानुन संशोधन, पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था, दलित डेस्कको विस्तार तथा उच्चस्तरीय संयन्त्रको सक्रियता आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

दलित समुदायको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका लागि परम्परागत पेशा, ज्ञान र सीपको संरक्षण तथा विकास, भूमि र आवासको हक, दलित विकास बैंक वा सहकारी स्थापना, जनसंख्याको अनुपातमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अर्ध-न्यायिक अधिकारसहित सशक्त बनाउने, दलित विकास समिति र बादी विकास समितिलाई क्रियाशील बनाउने, सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न पनि अभियानले माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा दलित महिला, बालबालिका, अपांगता भएका दलित, मधेशी दलित, वादी, गन्दर्भ तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक दलित समुदायका विशेष सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने विभेद र असमानता अन्त्य गर्ने नीति तथा वर्ण तथा जातीय व्यवस्थाको खारेजीलाई दलहरूको मुख्य एजेण्डा बनाउन आग्रह गरिएको छ ।

दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ)को पहलमा सुरु गरिएको यस अभियानले ‘दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान’ घोषणा गर्दै घोषणपत्र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने जनाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष तथा अभियानका संयोजक जेबी बिश्वकर्माका अनुसार जातीय विभेदका आरोपित व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने, नो भोट अभियान, डिजिटल मिडिया क्याम्पेन र निर्वाचन पश्चात विजयी प्रतिनिधिमाथि खबरदारी गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।

अभियानका सह-संयोजक तथा डिएनएफका उपाध्यक्ष शुसिल बिकेले दलित समुदायका सवाललाई बेवास्ता गरे निर्वाचनमा बहिष्कार वा नो भोट अभियान चलाइने जानकारी दिए ।