काडमाडौँ । पहिलेपहिले चुनावमा उम्मेदवारहरू झोलाभरि पैसा राखेर जनताको घरदैलोमा भोट माग्न जान्थे ! तर, अहिलेका उम्मेदवारहरू भने जनतासँग भोटसँगै नोट पनि मागिरहेका छन् ! तपाइँलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका केही ब्यक्तहरुले जनतासंग भोटसँगै नोट मागिरहेका छन् !
आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मीले देश तातिएको छ । तर यसपटक चुनावी प्रचारको शैली बदलिएको छ । घरदैलोमा पुग्ने उम्मेद्वारहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बैंकको क्यूआर कोड बोकेर झुल्किएका छन् । केही स्वतन्त्र तथा दलका उम्मेदवारहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना बैंक खाता, क्यूआर कोड एवं मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गर्दै मतदातासँग चुनावी खर्चका लागि आर्थिक सहयोगको अपिल गरिरहेका छन् ।
उम्मेदवार वा राजनीतिक दलहरूका लागि आय-व्यय बैंकिंङ प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोग र राष्ट्र बैंकका निर्देश रहेका बेला, ति उम्मेदवारले जनताको सहयोगबाहेक व्यक्तिगत सहयोगका माग राखेको विषयले प्रश्न उठाएको छ ।
निर्वाचन खर्च जुटाउन डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने उम्मेदवारहरूमा स्वतन्त्रदेखि स्थापित दलका नेताहरू समेत छन् । म्याग्दीका स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले केही दिन अघि फेसबुकमार्फत आफ्नो बैंक खाता नम्बर र क्यूआरकोड सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन खर्चका लागि जनता तथा शुभेच्छुकहरूलाई सहयोग अपिल गरेका थिए ।
उनले सहयोगका लागि आग्रह गर्दै सहयोगीहरूलाई कमेन्टमार्फत धन्यवाद समेत भनेर दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, “चुनाव खर्चको लागि माथि दिइएको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको खातामा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण दाता सहयोगीहरुलाई एक मुष्ट धन्यवाद दिन चाहान्छु”
उनको यस पोस्टको कमेन्ट सेक्सनमा गएर हेर्ने हो भने महावीरलाई सहयोग गर्नेहरूले आफूले गरेको सहयोग रकम स्क्रिनसर्ट गरेर राखेको पनि देख्न सकिन्छ ! साथै उनको पोस्ट आएको कमेन्ट पढ्ने हो भने, यो कदमलाई केहीले पारदर्शिता र डिजिटल पहुँचका रूपमा हेरेका छन्, भने केहीले मतदातालाई आर्थिक प्रभाव पारेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यता, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत २ वटा मोबाइल नम्बर छोडेर आर्थिक सहयोग मागेका देखिन्छ । उनले हिजो मात्रै फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबैनीहरुले श्रम संस्कृति पार्टीलाई निःशर्त र निःस्वार्थ सहयोग गर्नु होला !”
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मोरङ–३ का उम्मेदवार गणेश कार्कीले पनि फेसबुकमार्फत व्यक्तिगत बैंक क्यूआर कोड र खाता नम्बर सेयर गरी चुनावी स्रोतसाधन जुटाउन मानिसहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले क्युआर कोर्ड राख्दै लेखेका छन्, “चुनावको स्रोतसाधनका लागि आर्थिक सहयोग गर्न इच्छा हुनेहरूका लागि आफ्नो व्यक्तिगत बैंक खाताको क्यूआर कोड राखेको छु । चुनाव पछि यसको सम्पुर्ण आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्नेछु ।”
गणेश कार्कीको कमेन्ट सेक्सनमा महावीरको जसरी ‘सहयोग’ गरिएको रकमको स्क्रिनसर्टहरू पोस्टिएको त देखिदैन तर, केहिले उनलाई एक लाखसम्म सहयोग गरेको स्क्रिनसर्ट कमेन्टमा राखेको भेट्न सकिन्छ । धेरैले उनको कमेन्टमा ‘दाम कमाउने गतिलो आइडीया’, ‘नयाँहरू पैशा पनि माग्छन्, भोट पनि माग्छन्’ जस्ता कमेन्टहरू गरेको भेट्न सकिन्छ !
यस विवाद तीव्र भएपछि कार्कीले अर्को पोस्ट गरेका छन्, जहाँ उनले ‘उम्मेदवारले निर्वाचनका लागि आर्थिक सहयोग उठाउने बिषयमा कानुन भएको तर मान्छेहरूलाई त्यो ‘कानुन’बारे जानकारी नभएको र त्यसलाई अर्कैरूपमा लिइदिइएको उल्लेख गरेका छन् !’
कार्कीले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आचारसंहिता थप रुपमा प्रस्तावित १२ वटा बुँदामध्ये ‘च’ र ‘छ’ बुँदालाई हाइलाइट गर्दै यस सम्बन्धि कानून रहेको दाबी गरेका हुन् !
बैकको क्यूआर सेअर गरि चन्दा माग्नेहरुमा रास्वपाका उम्मेद्वारहरु धेरै देखिएका थिए । तर, पछिल्ला दिनहरूमा विवाद बढेसँगै केहि उम्मेदवारहरूले क्युआर कोर्द सेयर गरेको पोस्ट समेत हटाएका छन् !
डिजिटल चन्दा संकलनको यो होडबाजी चलिरहँदा नियमनकारी निकायहरूले भने बैंकिङ प्रणाली र पारदर्शितामा जोड दिएका छन् । निर्वाचन आयोगको आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छः
निर्देशनअनुसार, प्रत्येक राजनीतिक दल र उम्मेदवार (समानुपातिक र स्वतन्त्रसहित) ले छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ । यसैगरि, खाता खोल्न प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ । एक व्यक्तिले एउटै बैंकमा एकै प्रकृतिको दुई खाता खोल्न नपाउने नियममा निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट दिइएको हो । खाताको नाम ’निर्वाचन अभियान’ वा सोही प्रकृतिको हुनुपर्ने र नेपाली मुद्रामा मात्र कारोबार हुनुपर्ने पनि बताइएको छ ।
डीजिटल चन्दा संकलनको यो अभ्यासले केही गम्भीर संवैधानिक र नैतिक प्रश्नहरू जन्माएको छः मतसँगै पैसा माग्ने संस्कृतिले लोकतन्त्र र राजनीतिक त्यागको भावनालाई कमजोर बनाउन सक्छ । क्यूआर कोडमार्फत स-साना रकम धेरै व्यक्तिबाट आउँदा त्यसको स्रोत वैधानिक हो कि होइन भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो छ ।
बालबालिकाको प्रयोगः ‘चिल्ड्रेन भिजन नेपाल’ ले सामाजिक सञ्जालमा चन्दा संकलन र प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग भइरहेको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नीतिगत अस्पष्टताः व्यक्तिगत क्यूआर कोडबाट पैसा उठाउँदा त्यसको वास्तविक हिसाब र स्रोतको निगरानी गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । भविष्यमा लाभ लिने उद्देश्यले चन्दा दिनेहरू र उम्मेदवारबीचको सम्बन्धले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ । साथै, सामाजिक सञ्जालमा रकमको स्क्रिनसर्ट राख्दा अन्य मतदातालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावित पार्न सकिन्छ, जो ‘स्वतन्त्र मतदान’को मर्म विपरित छ ।
राजनीति सेवा र त्यागमा आधारित हुनुपर्नेमा आर्थिक संकलनको माध्यम बन्दै जाँदा यसले जनविश्वासमा आघात पु¥याउन सक्छ । स्पष्ट नीति र कडा निगरानी नहुने हो भने डिजिटल आधुनिकताको आवरणमा ‘पैसामुखी राजनीति’ मौलाउने खतरा देखिन्छ ।
यस्तो गतिविधि डिजिटल आधुनिकता जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्र, राजनीतिक नैतिकता र जनविश्वासका लागि घातक हुन सक्छ ! राजनीति सेवा र त्यागमा आधारित हुनुपर्ने भए पनि आर्थिक संकलनको माध्यम बन्दै गएको छ । स्पष्ट नीति, नियम र निगरानी नहुँदा पैसामुखी राजनीति र डिजिटल दुरुपयोग बढ्ने खतरा देखिएको हो !
