काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालै बसेको बैठकले उक्त विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका अनुसार विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर व्यापक रूपमा उठेका चासो, आलोचना तथा सुझावलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई हाललाई फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो।
अघिल्लो सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यम, पत्रकार महासङ्घ, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
उक्त विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको दर्ता, सामग्री नियमन, प्लेटफर्मको दायित्व र दण्ड–जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो।
सरकारले भने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, भ्रामक सूचना, साइबर अपराध र घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको थियो।
तर, विधेयकका केही दफाहरू अस्पष्ट र कठोर रहेको, कार्यकारी निकायलाई अत्यधिक अधिकार दिने तथा प्रयोगकर्ताको गोपनीयतामा हस्तक्षेप हुने जोखिम रहेको भन्दै आलोचना बढ्दै गएपछि सरकारले यसलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको हो।
सरकार स्रोतका अनुसार विधेयकलाई पूर्ण रूपमा खारेज नगरी आवश्यक परिमार्जन, सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सुझाव समेटेर नयाँ ढङ्गले पुनः ल्याउने तयारी हुनसक्ने बताइएको छ।
यस निर्णयसँगै सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विषयमा देखिएको विवाद हाललाई साम्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
