काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपाले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
नेकपाले प्रतिबद्धतापत्र मार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्याउने, १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप्ने तथा बहुआयामिक गरिबी उल्लेखनीय रूपमा घटाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा हाल २०.१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीको दर पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतमा झार्ने योजना समेटिएको छ।
रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, पाँच वर्षमा कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने तथा विदेशबाट फर्किएका १ लाख व्यक्तिलाई उद्यमी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, बेरोजगारी बिमा व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित दुई वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने तथा राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्ने र राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने योजना अघि सारिएको छ। दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार सन् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ पाँच वर्षमा ५ लाख नयाँ आवास इकाइ निर्माण गर्ने, हरेक नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी पुर्याउने, २० वटा सहरलाई स्मार्ट सिटी र १०० ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेज बनाउने घोषणा गरिएको छ।
सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एक वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने, हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तथा शक्तिशाली र स्वतन्त्र लोकपाल गठन गर्ने योजना समेटिएको छ। साथै, देशलाई ग्रे–लिस्टबाट निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिने उल्लेख छ।
प्रशासन सुधारअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ तथा सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने, संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो अधिवेशनबाट पारित गर्ने र उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
महिला सशक्तीकरणतर्फ तलबी महिलालाई दुई सन्तानसम्म ६ महिनाको सुत्केरी बिदा दिने, स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिने लगायत महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरिएको छ।
प्रत्येक पालिकामा फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट तथा हिंसापीडित महिलाका लागि आवासीय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ। महिला उद्यमीलाई व्यावसायिक ऋणमा २५ प्रतिशत ब्याज छुट दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
समावेशी विकासका लागि मुक्त कमैया तथा कम्लरीको पुनःस्थापना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने तथा थारू, मधेशी, मुस्लिम र आदिवासी जनजाति आयोगलाई स्रोत-साधन सम्पन्न बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको एक वर्षभित्र आवश्यक सबै कानुन तर्जुमा गर्ने, संघीय प्रहरी समायोजन एक वर्षभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
पर्यावरण तथा प्रविधि क्षेत्रमा सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो इमिसन’ लक्ष्य हासिल गर्ने, एआई तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख छ। साथै, हरेक पालिकामा शिशु स्याहार केन्द्र विस्तार गर्ने र प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री आवास निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
नेकपाले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रलाई महत्त्वाकांक्षी र व्यापक कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अब यी लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत, संरचना र राजनीतिक प्रतिबद्धता कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा जनचासो बढेको छ।
