काठमाडौँ । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका आर्थिक रूपमा कमजोर तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उम्मेदवारहरू अनिवार्य बैङ्क खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै बाहिरिन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई चुनाव प्रयोजनका लागि छुट्टै बैङ्क खाता खोल्न निर्देशन दिएको छ। तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उम्मेदवारहरूका लागि यो प्रावधान बाधक बन्न सक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पैसा नभएकै कारण कसैलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका उम्मेदवारहरूले प्रचार–प्रसारमा खर्च अनिवार्य गरिने हो भने आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवारका लागि सार्वजनिक चुनावी कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। अन्यथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको “समान अवसर” को सिद्धान्त व्यवहारमा लागू नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
संविधानसभा सदस्य तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अभियन्ता सुनिल बाबु पन्तले निर्वाचन आयोगले पैसा नभएकालाई ‘असक्षम’ ठान्ने नीति तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, “राजनीतिक सहभागिता अधिकार हो, बजारमा किनबेच हुने वस्तु होइन,”
तेस्रोलिंगी उम्मेदवारहरू आर्थिक अभावकै कारण लोकतन्त्रबाट बहिष्कृत हुनु नपर्ने मागसहित उनले आयोगलाई खुला पत्रसमेत लेखेका छन्। “लोकतन्त्र धनीहरूको क्लब होइन, यो सबैको साझा अधिकार हो,” पन्तको जोड छ।
पन्तका अनुसार समावेशी समाजवादी पार्टीका तेस्रोलिंगी तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उम्मेदवारहरू अत्यन्त कमजोर आर्थिक अवस्थामा छन्। उनीहरूसँग चुनावी खर्च गर्ने स्रोत छैन, न त प्रचार-प्रसारका साधन नै छन्। उनीहरू चुनावलाई पैसाको प्रतिस्पर्धा बनाउने पक्षमा पनि छैनन्।
उनले प्रश्न उठाएका छन्-जब उम्मेदवारसँग खर्च गर्ने पैसा नै छैन भने बैङ्क खाता खोल्न किन अनिवार्य गरिन्छ? गरिब तथा बहिष्कृत समुदायका उम्मेदवारले आवश्यक रकम कहाँबाट ल्याउने? के आयोगले स्रोत देखाइदिन्छ, कि उनीहरूलाई ऋण वा अवैध स्रोततर्फ धकेलिन्छ?
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि रुपन्देही-२ बाट देवेन्द्र खत्री, काभ्रेपलान्चोक-१ बाट विनोद लामा, मोरङ-४ बाट नुमा लिम्बु, ओखलढुङ्गाबाट पिंकी राई, काठमाडौँ-१ बाट सुरेन्द्र पाण्डे र काठमाडौँ-१० बाट पूर्णचन्द्र पौडेल उम्मेदवार बनेका छन्।
सरोकारवालाहरूका अनुसार निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको प्रवेशद्वार हो। तर यही प्रणालीले गरिबीलाई ‘अयोग्यता’ को आधार बनायो भने लोकतन्त्र विशेषाधिकार सम्पन्न वर्गको मात्र खेलमैदान बन्ने खतरा हुन्छ।
रोजगारी, शिक्षा र आवासजस्ता आधारभूत अधिकारबाट पहिले नै वञ्चित समुदायका उम्मेदवारलाई बैङ्क खाता खोल्न बाध्य पार्नु प्रशासनिक औपचारिकता मात्र नभई संरचनात्मक बहिष्करणको उदाहरण भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
