पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिका-७, धाइरिङले जन्मदर्तामा रहेको नाम सच्याउने निवेदन अस्वीकार गरेको भन्दै एक अन्तरलिंगीले आपत्ति जनाएकी छन् । प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको निर्देशन हुँदाहुँदै पनि नाम नसच्याइएको भन्दै अन्तरलिंगी माया दर्जीले आपत्ति जनाएकी हुन् ।
साउन १३ गते माया दर्जीले जन्मदर्तामा रहेको ‘धनबहादुर दर्जी’ नाम आफ्नो पहिचान, आचरण, हाउभाउ र सामाजिक जीवनसँग नमिल्ने उल्लेख गर्दै ‘माया दर्जी’ कायम गरी संशोधित जन्मदर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइदिन वडा कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
तर वडा सचिव पूजा कुमारी अर्यालले करिब एक सातापछि लिखित जवाफ दिँदै अदालतको आदेशबिना नाम सच्याउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै निवेदन अस्वीकार गरेको पीडितको भनाई छ ।
यसअघि जलजला गाउँपालिकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग राय मागेको थियो । विभागले साउन १८ गते वडा कार्यालय र गाउँपालिकालाई नियमअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो । विभागले वडा सरजमिन, प्रहरी प्रतिवेदनलगायत आवश्यक प्रमाणका आधारमा विवरण यकिन गरी कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने जनाएको थियो ।
‘विभागको पत्र प्राप्त भएपछि पनि वडा कार्यालयले न सरजमिन गरायो, न प्रहरी प्रतिवेदन माग्यो । बरु अदालतबाट आदेश ल्याउनुपर्ने निर्णय सुनायो,’ मायाले भनिन् । प्रशासनको उक्त कदमले आफु अन्याय र अनावश्यक झन्झटमा फसेको उनले बताइन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावलीको दफा २३ ले व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रमा नाम, थर, उमेर वा अन्य विवरणमा त्रुटि वा फरक भए सच्याउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले आवश्यक प्रमाणसहित स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। नागरिकता जारी भइसकेको अवस्थामा नागरिकतालाई आधार मान्ने प्रावधानसमेत नियमावलीमा उल्लेख छ ।
मायाले यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७३ माघ १० गते अन्य लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नागरिकता सम्बन्धी गरेको फैसलाको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी निवेदन दिएको बताइन् ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा पनि नागरिकतामा नाम सच्याउन निवेदन दिएको उनको भनाई छ । पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जन्मदर्ता संशोधन भएपछि मात्र नागरिकतामा नाम सच्याउने प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस आवश्यक हुने बताएका थिए ।
पञ्जीकरण विभागका एक अधिकारीका अनुसार केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै निर्णयबाट नाम सच्याउने गरेका छन् भने कतिपयले वडा कार्यालयको सिफारिस माग्ने अभ्यास अपनाउने गरेका छन् ।
नेपालमा पहिलोपटक तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएका समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष डिलु बुदुजा (बद्री पुन)ले विभागबाट प्रक्रिया अघि बढाउन स्पष्ट निर्देशन आए पनि वडा कार्यालयले काम नगरेको भन्दै मायामाथि अन्याय भएको बताए ।
वडा सचिव अर्यालले यसअघि आफूले मायालाई विद्यालयदेखि नै चिनेको, उनी अन्तरलिंगी व्यक्ति भएको जानकारी रहेको र विभागबाट पत्र आएपछि सिफारिस गर्ने बताइन् । तर विभागबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन आएपछि भने अदालतको आदेश आवश्यक पर्ने निर्णयसहितको पत्र मायालाई दिइएको बताइएको छ ।
मायाले लिङ्ग परिवर्तनको माग नगरी जन्मदर्तामा रहेको नाम मात्र संशोधन गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। उनले अन्य लैङ्गिक पहिचान उल्लेख भएको नागरिकता चिकित्सकीय प्रमाणका आधारमा प्राप्त गरिसकेकी भए पनि जन्मदर्तामा रहेको पुरुष नामकै आधारमा नागरिकता जारी भएपछि नाम सच्याउन विभिन्न निकायमा पहल गर्दै आएकी थिइन् ।
सरोकारवालाका अनुसार यो लिङ्ग परिवर्तनको विषय नभई केवल नाम संशोधनसँग सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रिया थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला, पञ्जीकरण नियमावली, चिकित्सकीय प्रमाण र विभागीय निर्देशन हुँदाहुँदै पनि प्रक्रिया अघि नबढाइनुले अन्तरलिंगी व्यक्तिमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भएको उनीहरूको आरोप छ ।
मङ्गलवार फोन सम्पर्क हुँदा बैठकमा रहेको बताएकी वडा सचिव अर्यालले बुधवार भने फोन उठाइनन् । यस विषयमा उनको थप प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन ।
विद्यालय जीवनदेखि नै उपहास, विभेद र सामाजिक बहिष्कारका कारण पढाइसमेत प्रभावित भएको बताउने माया दर्जीको नाम सच्याउने विषयमा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, निर्णयको कानुनी समीक्षा तथा जिम्मेवार व्यक्तिको उत्तरदायित्व निर्धारण गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।
