काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय कृषि नीति-२०८३ जारी गरेको छ । मन्त्रालयले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित कृषि नीति जारी गरेको हो ।
सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार तयार गरिएको उक्त नीतिले खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, कृषकको आय वृद्धि, कृषि उत्पादन विस्तार, आयात प्रतिस्थापन तथा कृषि निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले नयाँ नीति कृषि क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै दिगो, उत्पादनमुखी र परिणाममुखी कृषि प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याइएको बताइन् ।
नीतिमा भूमि खण्डीकरण, बाँझो जमिनको विस्तार, सिँचाइ तथा भण्डारण पूर्वाधारको अभाव, युवा जनशक्तिको पलायन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, न्यून उत्पादकत्व तथा बढ्दो आयात निर्भरताजस्ता समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
यस्तै, आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, कृषि व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि नीतिमा समेटिएको छ ।
नीतिले जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीको विकास, डिजिटल कृषि प्रविधिको प्रयोग, स्थानीय ज्ञानको संरक्षण तथा नवप्रवर्तनलाई कृषि विकाससँग जोड्ने व्यवस्थालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।
उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, समावेशी कृषि यान्त्रिकीकरण, भूमि संरक्षण र सदुपयोग, कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बिमा, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, खाद्य स्वच्छता र पोषण सुरक्षालगायतका विषयलाई समेत नीतिले विशेष महत्व दिएको छ ।
त्यसैगरी कृषि बजार तथा कृषि उद्योगको विकास, निजी क्षेत्र र सहकारीको लगानी प्रवर्द्धन, माटो स्वास्थ्य व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन, कृषि तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरण तथा कृषिलाई सम्मानित र आकर्षक पेसाका रूपमा स्थापित गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नीति कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता तथा नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि नीति-२०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट खाद्य आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, कृषि निर्यात अभिवृद्धि तथा समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ ।
