काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका डिआइजी (प्रहरी नायब महानिरीक्षक) गोविन्द थपलिया व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसुरमा ‘फरार अभियुक्त’को सूचीमा रहेको पाइएको छ । उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसुरमा जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धान मुद्दासमेत अघि बढेको पाइएको छ। तर, प्रहरीले आफ्नै संगठनका तत्कालीन एसएसपी थपलियालाई पक्राउ नगरी उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, व्यक्ति बेपत्ताजस्तो गम्भीर कसुरमा अभियुक्त रहेका थपलियालाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पटक-पटक बढुवा गरेको समेत पाइएको छ। यसबारे थपलियाकाे माेबाइलमा प्रश्न पठाउँदा उनले उत्तर दिएका छैनन् ।
थपलियासमेत अभियुक्तहरूविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न तत्कालीन उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले परमादेश दिएको थियो। वरिष्ठतम न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश टेकप्रसाद गुरुङको इजलासले तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँके र सोही कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ताका नाममा परमादेश जारी गर्दै थपलियासहितका अभियुक्तविरुद्ध व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसुरमा जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
“कुनै सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले कानुनी कर्तव्य परिपालन गर्न इन्कार गरेमा, अनभिज्ञता प्रकट गरेमा वा अनुचित विलम्ब गरेमा सो कानुनी कर्तव्य त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीबाट परिपालन गराउनु, अन्य कुनै वैधानिक वा कानुनी बाटो नभएको अवस्थामा उच्च अदालतबाट मातहतको निकाय वा पदाधिकारीको नाममा परमादेश वा उपयुक्त आदेश जारी हुने सैद्धान्तिक अवधारणा रहेबमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले दिएको रीतपूर्वकको जाहेरी दरखास्त विपक्षी कार्यालयहरूले दर्ता गर्नुपर्नेमा दर्ता गर्न इन्कार गरेको भन्ने देखिएकाले निवेदकले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न ल्याएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४० र ऐ. संहिताको दफा ५० को प्रक्रिया अवलम्बन गरी सोमा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिमको विधिवत् रूपमा दर्ता गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिनुपर्ने देखिन आयो,” परमादेशमा भनिएको छ।
२०५९ वैशाख १३ गते दिउँसो करिब १२ बजे कोहलपुर बजारमा मजदुरी गरिरहेका टेकबहादुर विक (काले) लाई सुरक्षाकर्मीको टोलीले पक्राउ गर्यो। सोही दिन राति करिब ११ बजे इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) गोविन्द थपलियाको कमाण्डमा २४-२५ जनाको संयुक्त प्रहरी फौज साविक कोहलपुर-३ (हाल कोहलपुर–११ कालिकानगर) मा भित्रियो ।
प्रहरीको उक्त टोलीले गाउँका घर-घरमा ताला ठोक्दै र धम्क्याउँदै सुतिरहेका सर्वसाधारणलाई जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिन थाल्यो। सोही क्रममा फर्निचर मिस्त्री ४६ वर्षीय धनसिंह कामी, दुग्ध विकास संस्थानका २५ वर्षीय कर्मचारी राममिलन बाल्मीकी, २१ वर्षीय खुद्रा व्यापारी हिक्मत बिष्ट र १६ वर्षीय जिप खलासी गोपाल विकलाई घरबाटै उठाएर लगियो ।
सोही रात पक्राउ परी ५ दिनपछि प्रहरी थुनाबाट रिहा भएकी प्रत्यक्षदर्शी गोमा शाहीले बयान गरे अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको थुनामा उनीहरूलाई अमानवीय ढङ्गले यातना र कुटपिट गरिएको थियो ।
“थुनामा उनीहरूलाई रातभर यातना दिइयो । भोलिपल्ट वैशाख १४ गते बिहान ४ बजेतिर प्रहरीकै गाडीमा राखेर कतै लगियो,” गोमा शाहीले प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा बताएकी छन् ।
त्यसरी प्रहरीको नियन्त्रणमा लगिएका ५ जना नागरिक कहाँ छन्? जीवित छन् वा मारिए? २४ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्य संयन्त्रसँग उनीहरूको कुनै अत्तोपत्तो र उत्तर छैन ।
आफ्ना श्रीमान् धनसिंह कामीलाई बेपत्ता पारिएपछि ६२ वर्षीया देउसरा कमिनीले न्यायको आसमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। तर, प्रहरीले द्वन्द्वकालीन घटना भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो। देउसराको जाहेरीमा कसुर गर्ने मुख्य प्रतिवादीको पहिलो नम्बरमै तत्कालीन इन्स्पेक्टर गोविन्द थपलियाको नाम किटान गरिएको छ। जाहेरीमा थपलियासहित तत्कालीन प्रहरी कमाण्डर, गुरुङ थरका सई, संयुक्त सुरक्षा फौजका कमाण्डर, भीमकाली गुल्म चिसापानीका गुल्मपति र सुराकी दीपक शाहीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्रहरीको आफ्नै आन्तरिक दस्तावेजले समेत गोविन्द थपलियालाई ‘अभियुक्त’ मानिसकेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले मिति २०७९/ पुस ७ गते तत्कालीन एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीको हस्ताक्षरमा औपचारिक पत्र काटेको थियो । उक्त पत्रमा ‘वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी गोविन्द थपलिया समेत’ भएको व्यक्ति बेपत्ता मुद्दामा अनुसन्धान गर्न प्रहरी निरीक्षक चक्र बहादुर डम्बरपाललाई अपराध संहिताको दफा ८ (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको प्रस्ट उल्लेख छ ।
प्रहरी प्रशासनले आफ्नै अधिकारी जोगाउन अनुसन्धान फाइल थन्क्याएपछि देउसरा कमिनी न्याय माग्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास पुगेकी थिइन्। उच्च अदालतले २०७९ जेठ ११ गते परमादेश (रिट जारी) को फैसला सुनाउँदै पीडितको जाहेरी अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन आदेश दियो ।
तर, अदालतको परमादेश आएको लामो समय बितिसक्दा पनि अनुसन्धानको प्रगति भने ‘शून्य’ छ। सरकारी फाइल र अदालतको अभिलेखमा अभियुक्त दर्ज भएका गोविन्द थपलिया भने कारबाही हुनुको साटो प्रहरी संगठनभित्र लगातार बढुवा हुँदै आज प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को शक्तिशाली पदमा विराजमान हुन पुगेका छन् ।
अदालतको आदेश अनुसार जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धान प्रक्रियामा तानिएका अभियुक्त थपलिया तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका आफ्नै बहिनी-ज्वाइँ हुन् । अदालतको आदेशबमोजिम २०७९ पुस ७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो ।
फौजदारी मुद्दा दर्ता भई फरार अभियुक्त रहेका थपलियालाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ पुस २५ गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) मा बढुवा गरेको थियो । डिआइजीमा बढुवा भएका थपलियालाई तत्कालीन ओली सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को उपप्रमुखको रूपमा सरुवा गरेको थियो ।
उनी सीआईबीमा रहँदा बडालकै नातेदार ऋषि बडालले सञ्चालन गरेको ‘कान्तिपुर भेट’ ले किर्ते कागजात तयार पारी आयात गरेको पशुपक्षीजन्य औषधि कारोबारसम्बन्धी मुद्दा चलाउन अवरोध गरेका थिए । थपलिया मधेश प्रदेश सरुवा भएको ३ दिनपछि तत्कालीन एआईजी मनोज केसीको निर्देशनमा कान्तिपुर भेटका सञ्चालक ऋषि बडाल पक्राउ परेका थिए ।
