काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो घोषणा-पत्र सार्वजनिक गरेको छ। ‘सुदृढ लोकतन्त्र, समृद्ध समाज र स्वाधीन राष्ट्र’ भन्ने मूल नारासहित सार्वजनिक दस्तावेजमा पार्टीले ‘अग्रगामी समाजवाद’लाई वैकल्पिक राजनीतिक मार्गको रूपमा अघि सारेको छ।
घोषणा-पत्रको प्रारम्भमै प्रलोपाले २०८२ भदौ २३-२४ मा भएको जेन-जी विद्रोहलाई वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनको आधारका रूपमा उल्लेख गरेको छ। सो आन्दोलनपछि चुनावी अन्तरिम सरकार गठन र संसद् विघटन भएको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको निर्वाचनलाई पार्टीले “राजनीतिक पुनर्संरचनाको अवसर” भनेको छ।
‘प्रगतिशील लोकतन्त्र’को अवधारणा
प्रलोपाले हालको अभ्यासमा रहेको लोकतन्त्रलाई “पाँच वर्षमा एक पटक मतदानमा सीमित” भन्दै आलोचना गरेको छ। त्यसको विकल्पका रूपमा पूर्ण समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको प्रस्ताव गरिएको छ। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जालाई संयोजन गर्ने दाबी गर्दै पार्टीले आफूलाई परम्परागत दलभन्दा फरक राजनीतिक शक्ति भएको दाबी गरेको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद
संविधान संशोधनमार्फत् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था लागू गर्ने, सांसदलाई विधायकी भूमिकामा सीमित गर्ने तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता घोषणा-पत्रमा उल्लेख छ। साथै ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ जस्ता प्रावधानसमेत समावेश गरिने जनाइएको छ।
संघीयता सुदृढीकरण र अधिकार पुनरावलोकन
घोषणा पत्रमा राज्यको पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको पुनर्संरचना गर्ने, संघ-प्रदेश-स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड पुनरावलोकन गर्ने तथा स्थानीय तहको सबलीकरणलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारिएको छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा बढ्दो भ्रष्टाचार र विचौलिया प्रवृत्तिलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा चित्रण गर्दै प्रलोपाले ‘जन लोकपाल’ स्थापना, कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना तथा दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अर्थतन्त्र र समतामूलक समृद्धि
घोषणा-पत्रमा ‘टेक अफ’ शैलीको तीव्र आर्थिक विकासमार्फत् रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक पुनर्जागरण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, निर्यात विविधीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन र विज्ञान-प्रविधिमा लगानी बढाउने योजना उल्लेख छ। समृद्धिको चार आधार-तीव्र आर्थिक वृद्धि, न्यायपूर्ण वितरण, वातावरणीय संरक्षण र नागरिकको खुसी-लाई पार्टीले आफ्नो विकास मोडेलको आधार बनाएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति
राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र अहस्तक्षेपको नीतिलाई केन्द्रमा राख्दै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको आधुनिकीकरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशील, असंलग्नता र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थासँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
सामाजिक न्याय र समावेशीता
महिलाको पारिवारिक सम्पत्तिमा हक सुनिश्चित गर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउने, दल र मन्त्रिपरिषद्मा अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गर्ने तथा पछाडि पारिएका समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको छ।
सुशासनमा ‘जनलोकपाल’ र प्रशासनिक पुनर्संरचना
घोषणा–पत्रको धारा ३.८ मा प्रलोपाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार सम्पन्न ‘जनलोकपाल’ गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसले सार्वजनिक अडिटसम्म गर्न सक्ने र अख्तियारलाई सहयोग गर्ने उल्लेख छ। विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा दलीय भागबन्डा अन्त्य, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना र निजामती सेवा प्रणालीलाई नतिजामूलक बनाउने प्रतिबद्धता पनि राखिएको छ।
कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, सार्वजनिक सेवामा डिजिटल तथा ब्लकचेन प्रविधि प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यक्रमले प्रशासनिक सुधारलाई आक्रामक ढंगले अघि बढाउने संकेत गरेको छ।
न्यायालय र निर्वाचन प्रणालीमा रूपान्तरण:
घोषणा पत्रमा धारा ३.९ र ३.१० अनुसार न्यायालयलाई संघीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्दै छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। न्याय परिषद् पुनर्गठन र डिजिटल गभर्नेन्स विस्तारमार्फत न्यायमा पहुँच सहज बनाउने योजना उल्लेख छ।
निर्वाचन प्रणालीमा विद्युतीय मतदान, विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार, ‘बालिग मताधिकारसँगै उम्मेदवार हुन पाउने’ व्यवस्था जस्ता प्रस्ताव समेटिएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति विज्ञबाट गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेखनीय छ।
५-१०-२५ वर्षे समृद्धि लक्ष्य:
प्रलोपाले ‘राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण’ गठन गरी ५, १० र २५ वर्षे लक्ष्य तय गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
५ वर्षमा निरपेक्ष गरिबी अन्त्य र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति
१० वर्षमा मध्यम आय स्तरमा उकास्ने
२५ वर्षमा उच्च आय राष्ट्रको लक्ष्य
दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्थिर पूँजी निर्माणलाई जीडीपीको ३५-४५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। भारत र चीनजस्ता उदयमान अर्थतन्त्रसँग आपूर्ति शृंखलामा जोडिने रणनीति पनि उल्लेख गरिएको छ।
कृषि, ऊर्जा र औद्योगिक उत्थान:
५ वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित भूमिसुधार, भू-उपयोग नीति, उत्पादनमा आधारित अनुदान र सुनिश्चित बजारको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, बुढीगण्डकीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने तथा एक दशकभित्र हरित ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने योजना छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द उद्योग पुनर्स्थापना, प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ।
सामाजिक क्षेत्रस् निःशुल्क शिक्षा-स्वास्थ्यदेखि सामाजिक सुरक्षा:
घोषणा–पत्रले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा र सबै नागरिकको स्वास्थ्य दायित्व राज्यले लिने घोषणा गरेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा १००० शैयाको अस्पतालसहित मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य बीमा सार्वभौमिक बनाउने र असहाय रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।
महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, दलित विकास परिषद् गठन, भूमिहीन दलितलाई जमिन, २१–३० वर्षका बेरोजगार युवालाई वर्षमा १०० दिन रोजगारी वा भत्ता, विपन्न परिवारलाई परिचय कार्ड र एकीकृत सामाजिक सुरक्षा जस्ता कार्यक्रम पनि उल्लेख छन्।
पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी:
काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक, पूर्व-पश्चिम ६ लेन लोकमार्ग, उत्तर-दक्षिण करिडोर, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं-रक्सौल रेल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विभिन्न केवलकार परियोजना अघि बढाउने योजना समावेश गरिएको छ।
सिँचाइ विस्तार, नदी डाइभर्सन आयोजना, तराईमा तटबन्ध कार्यक्रम र योजनाबद्ध बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
विज्ञान-प्रविधि र हरित अर्थतन्त्र:
अनुसन्धानमा जीडीपीको १–३ प्रतिशत लगानी पुर्याउने, नानो, एआई, ब्लकचेन र स्पेस टेक्नोलोजीलाई प्राथमिकता दिने योजना छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क प्रभावकारी बनाउने र सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
वातावरणीय संरक्षण, चुरे संरक्षण, हरित ऊर्जा विस्तार र हरित अर्थतन्त्र विकासलाई दीगो समृद्धिको आधार मानिएको छ।
तत्काल कार्यान्वयन प्रतिबद्धता:
खण्ड ४ अन्तर्गत सरकार गठन भए लगत्तै मितव्ययिता कार्यक्रम, एक महिनाभित्र अर्थतन्त्रको ‘यथार्थ पत्र’ सार्वजनिक गर्ने, तीन महिनाभित्र ‘समृद्ध नेपाल निर्माण कार्ययोजना’ ल्याउने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य टुंग्याउने घोषणा गरिएको छ।
प्रलोपाको घोषणा-पत्रले शासन प्रणाली, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा व्यापक परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेको छ। सुशासन र प्रशासनिक सुधारदेखि दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणसम्मका एजेन्डा महत्वाकांक्षी देखिन्छन्।
तर दुई अंकको दीर्घकालीन वृद्धिदर, ५ वर्षभित्र गरिबी अन्त्य, सर्वसुलभ निःशुल्क शिक्षा-स्वास्थ्य र विशाल पूर्वाधार निर्माणजस्ता लक्ष्यको वित्तीय स्रोत, कार्यान्वयन क्षमता र राजनीतिक स्थायित्व मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
आगामी निर्वाचनमा मतदाताले यी प्रस्तावलाई कति विश्वास गर्छन् भन्ने आधारमा प्रलोपा ‘वैकल्पिक शक्ति’ बन्ने वा नबन्ने निर्धारण हुनेछ।
