काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उद्योगमैत्री, लगानी प्रवर्द्धनमुखी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। परिसंघले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले समक्ष बजेट सुझाव पेश गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्वीकार गरी उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र लगानी वृद्धि हुने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको हो।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आय आर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए । प्रस्तुत सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी वृद्धि तथा समग्र आर्थिक समृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ।
परिसंघले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, बैंकिङ, बीमा, सहकारी, पुँजीबजार, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
सुझावमा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्दै कम्तीमा १० वर्षसम्म नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा केन्द्रित औद्योगिक रणनीति लागू गर्नुपर्ने तथा उत्पादन, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच न्यूनतम दुई तहको भन्सार अन्तर कायम गर्न तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर फिर्ता वा समायोजन प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरिएको छ।
परिसंघले स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर छुटमार्फत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कर प्रणालीलाई सरल र डिजिटल बनाइनुपर्ने तथा व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरी कर दर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। कर विवाद समाधान, जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली तथा कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
त्यसैगरी, चोरी पैठारी नियन्त्रण, गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन, परीक्षण तथा प्रमाणिकरण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने तथा भारतसँग मापदण्ड र प्रमाणिकरण प्रक्रियामा आपसी मान्यता स्थापित गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघले अघि सारेको छ।
सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, उत्पादन र निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्ने, लगानीमैत्री कर कानुन ल्याउने तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रदेश र स्थानीय तहका करमा सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि परिसंघले गरेको छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन खारेज गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रस्तुत गरिएको छ।
ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको परिसंघको भनाइ छ। उद्योगका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था, अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न तथा बिक्री गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी अपरिहार्य रहेको बताए । उनले कानुनी तथा कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सरकार स्पष्ट रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, पूर्वअध्यक्षहरू हरिभक्त शर्मा, विष्णुकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी लगायत विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
