नेकपा (बहुमत)का महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोला पक्राउ, शीर्ष तीन नेतामाथि उच्च निगरानी

दियोपोस्ट संवाददाता  

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) का महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोला (कञ्चन) पक्राउ परेका छन्। निर्वाचन बिरोधि गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा महासचिव कञ्चनलाई काठमाडौंको सुनधाराबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ।

उनी निकट पार्टीसँग सम्बद्ध नेताकार्यकर्ता सहित तीन शीर्ष नेताहरूलाई उच्च निगरानीमा राखिएको र केही स्थानमा खोजतलासी गरिएको बताइएको छ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार उक्त पार्टीका मुख्य नेताहरु बिशेष गरी सैन्य रणनीतिकार’का रूपमा चिनिएका उदयबहादुर चलाउने (दिपक), बौद्धिक नेता तथा लेखक-विचारक गुणराज लोहनी र राजनीतिक तथा कुटनितिक रणनीतिकार र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यका रूपमा रहेका नरेन्द्र बि.क.‘चे’ रहेका छन् ।

सुरक्षा निकायले उनीहरूको पछिल्ला गतिविधि, भेला–प्रशिक्षण, भेटघाट छलफल र अन्तरक्रियामाथि निगरानी तीव्र पारेको जनाएको छ।

‘चे’ भनेर चिनिने नरेन्द्र बि.क उक्त पार्टीभित्र वैचारिक दस्तावेज निर्माण, संगठन विस्तार र रणनीतिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावशाली नेता मानिन्छन।

उनी चुनाव खारेज गराउन विभिन्न ब्यक्ति, समुह र राष्टिय अन्तराष्ट्रिय शक्तिसङ्ग पार्टीको प्रतिनिधिका रुपमा लागेको सुरक्षा निकायको बुझाइ छ।

पूर्व लडाकु कमाण्डर चलाउने संगठनात्मक संरचना र सैन्य रणनीतिमा सक्रिय रहेको बताइन्छ्र पूर्व लडाकूहरूलाइ संगठित गरि निर्वाचन बिथोल्ने जिम्मावारी लिएका चलाउनेसंग पुराना हातहतियर भएको सुरक्षा निकायको आशंका छ ।

लोहनीले लेखन, पुस्तिका र वैचारिक बहसमार्फत पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्दै आएका छन् । उनी उत्कृष्ट जनसम्पर्क र बौद्धिक छबि भएका नेता मान्निछन् ।

उनी मार्फत पार्टीको आधिकारिक धारणा जनतामा पुर्याउने उक्त पार्टीको योजना रहेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ।

मुख्यधार बाहिर रहेर वैकल्पिक राजनीतिक धार प्रस्तुत गर्दै आएको नेकपा (बहुमत)ले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको आलोचना गर्दै फागुन २१ का लागि घोषणा गरिएको चुनावको विरोध गर्दै आएको छ।

पार्टीले विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने तर्कसहित चुनाव खारेजको माग गर्दै विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेको छ।

बास्तोलाको पक्राउ र शीर्ष नेतामाथि बढेको निगरानीले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यस घटनाले पार्टीको आगामी रणनीति, संगठनात्मक गतिविधि र राज्य-पार्टी सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्छ।

सिफारिस