काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सर्लाही-३ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका पूर्व गृहमन्त्री तथा नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको पक्षमा चुनावी माहोल बलियो बन्दै गएको छ।
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापनाको प्रतिबद्धतासहित उनी जनताको घरदैलोमा पुगेर मत मागिरहेका छन् । विगतमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदा उनले गरेका कामका आधारमा अहिले पनि उनीप्रति आशा र भरोसा बढ्दो छ।
विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र गृहमन्त्रीका रूपमा उनले अघि सारेका सुधारात्मक पहलका मतदातालाई जानकारी गराइरहेका छन् ।
चुनावी अभियानका क्रममा सर्लाही-३ का गाउँबस्तीमा पुगेर जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका श्रेष्ठले आफूले विगतमा गरेका कामको मूल्यांकनका आधारमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
यस निर्वाचनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन मुख्य मुद्दाका रूपमा स्थापित भएका छन्। अन्य दलहरूले पनि यही एजेन्डा अघि सारेका भए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आफू अघि रहेको दाबी श्रेष्ठ पक्षको छ।
सरल जीवनशैली, सदाचारी व्यवहार र जिम्मेवारीमा रहँदा देखिएको दृढता उनका व्यक्तिगत विशेषता मानिन्छन्। यही कारण सर्लाही–३ मा उनको लोकप्रियता दिनानुदिन बढ्दो देखिएको छ।
गृहमन्त्रीका रूपमा गरेका प्रमुख सुधार
श्रेष्ठले २०७९ चैत १७ देखि २०८० फागुन २१ सम्म गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि उल्लेखनीय पहल गरेका थिए। कार्यभार सम्हालेकै दिन ‘सुराकी खर्च’ शीर्षकमा हुने अपारदर्शी खर्च प्रणाली खारेज गरी पारदर्शितातर्फ कदम चालिएको थियो।
मिटर ब्याज पीडितका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरी फास्ट ट्र्याकमार्फत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यस क्रममा आठ हजारभन्दा बढी पीडितले न्याय पाएका र सयौं बिघा जग्गा फिर्ता गराइएको जानकारी सार्वजनिक गरिएको थियो।
नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आमाको नामबाट नागरिकता र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी, ललिता निवास तथा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणजस्ता मुद्दामा फाइल खोल्दै छानबिन अघि बढाइएको थियो। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानअन्तर्गत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइनुका साथै लगत अद्यावधिक कार्य तीव्र बनाइएको थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यमा विदेशी निजी कम्पनीसँग गरिएको अघिल्लो कार्यविधि खारेज गरी विभागीय रूपमा अघि बढाइएको थियो। अव्यवस्थित रूपमा वितरण हुँदै आएका पदक तथा विभूषणको प्रचलनमा समेत रोक लगाइएको थियो।
गृह प्रशासन सुधारका लागि पूर्व मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी सुधार कार्ययोजना अघि बढाइएको थियो। सीमा सुरक्षाका लागि २३ स्थानमा बीओपी स्थापना, भिआईपी सुरक्षा कार्यविधि जारी, प्रहरी कर्मचारीको सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई मापदण्डमा आधारित बनाउने लगायत कदम चालिएका थिए।
अध्यागमन सुधारअन्तर्गत विमानस्थलमा भिजिट भिसा सम्बन्धी ‘सेटिङ’ तोड्दै अटोमेसन, अनलाइन भुक्तानी र अनलाइन भिसा प्रणाली लागू गरिएको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई घटना दर्ता र स्थायी लेखा नम्बर ९एब्ल्० सँग आबद्ध गरिएको थियो।
भूकम्प प्रभावितका लागि पुनर्निर्माण कार्यविधि जारी गर्दै अस्थायी आवास निर्माणका लागि राहत वितरण गरिएको थियो। साथै विभिन्न आन्दोलन र संघर्षमा सहादत प्राप्त ८,४७१ जनालाई सहिद घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो।
नाम, थर र जन्ममिति सच्याउने नियमावली कार्यान्वयन, सीमा तस्करी नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा योगदानजस्ता कदमहरू पनि उनको कार्यकालका उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्।
यिनै कार्य अनुभव र सुशासनको प्रतिबद्धताका आधारमा सर्लाही–३ मा श्रेष्ठको चुनावी अभियानले गति लिइरहेको देखिएको छ।
