काठमाडौँ । वैकल्पिक राजनीति र सुशासनको नारा दिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पछिल्लो समय तीव्र आन्तरिक कलह र नेताहरूको बहिर्गमनका कारण दबाबमा परेको छ। संस्थापनकालिन नेतादेखि पूर्व सांसदसम्म पार्टी परित्याग गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा नेतृत्वको कार्यशैली र पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
महामन्त्री मुकुल ढकालको निष्कासनदेखि पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको राजीनामासम्म आइपुग्दा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल भएको छ। पार्टी छोड्ने नेताहरूले मुख्यतः नेतृत्व शैली, वैचारिक विचलन, आर्थिक अपारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावलाई कारण देखाएका छन्।
व्यक्तिवादी नेतृत्व र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव
पार्टी परित्याग गर्ने अधिकांश नेताहरूले सभापति रवि लामिछाने को कार्यशैलीलाई ‘स्वैच्छाचारी’ भएको आरोप लगाएका छन्। पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ ले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरूलाई ‘मिडिया ट्रायल’ गरेर अपमानित गर्ने गरिएको र आन्तरिक आलोचनाको ठाउँ नरहेको भन्दै राजीनामा दिएकी हुन्।
त्यस्तै, बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश हुमागाईंले उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा विधि मिचेर ‘सिन्डिकेट’ लागू गरिएको आरोप लगाएका छन्।
वैचारिक विचलन र नैतिकताको प्रश्न
मधेश प्रदेशकी संस्थापक अध्यक्ष ममता शर्माले पार्टीले प्रारम्भमा उठाएका मुद्दाबाट विचलित भएको र नैतिकताको कसीमा नेतृत्व असफल भएको आरोप लगाउँदै नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेकी छन्। उनका अनुसार, पार्टीभित्र निष्ठाभन्दा चाकडी गर्नेहरूको प्रभाव बढ्दै गएको थियो।
आर्थिक अपारदर्शिता र लेनदेन विवाद
पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठसँग जोडिएको ‘मन्त्रिपरिषद् डिल’ प्रकरण र संस्थापक सदस्य खेम कुमारी भुर्तेलका आरोपहरूले पार्टीको आर्थिक पाटोसमेत विवादमा तानिएको छ।
भुर्तेलका अनुसार, पार्टीमा पद र अवसरका लागि ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको र त्यसका कारण इमानदार कार्यकर्ताहरू पाखा पारिएका छन्।
समीक्षा प्रतिवेदन र महामन्त्रीमाथिको कारबाही
पूर्व महामन्त्री मुकुल ढकालले देशभर घुमेर तयार पारेको ‘समीक्षा प्रतिवेदन’मा पार्टीको लोकप्रियता घट्दो क्रममा रहेको र नेतृत्वले सुधारको खाँचो रहेको औंल्याएका थिए। तर, उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुको साटो उनलाई नै पदबाट हटाइएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टिको स्वर दबाउने प्रयास भएको आरोप लागिरहेको छ।
‘जेन-जी’ आन्दोलन र राजनीतिक दबाब
सन् २०२५ को ‘जेन-जी’ विद्रोह र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले पनि रास्वपाका कैयौँ सांसदहरूलाई दबाबमा पारेको बताइएको छ। राज्य संरचनामाथिको आक्रमण र अस्थिरताका बीच केही सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए।
पुराना दलहरूलाई चुनौती दिने उद्देश्यले गठन भएको रास्वपा अहिले आफ्नै आन्तरिक व्यवस्थापनमै कमजोर देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ। पार्टी छोड्ने नेताहरूले उठाएको ‘नीतिभन्दा नियत खराब’ भएको आरोपले आगामी निर्वाचनमा रास्वपाका लागि थप चुनौती सिर्जना गर्ने संकेत देखिएको छ।
