काठमाडौँ । कृष्ण ध्वज खड्का प्युठान जिल्लाबाट नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छन्। लामो राजनीतिक अनुभव, सशक्त संगठनात्मक क्षमता र भूमिगत जीवनका कठोर संघर्षले उनलाई स्थापित नेताका रूपमा चिनाएको छ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका खड्काले राजनीतिक जीवनमा विभिन्न उतारचढाव पार गर्दै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
वि.स.२०७४ मा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि उनले प्युठानको विकास, निर्माण र समृद्धिमा सक्रिय पहल गरेका थिए। जिल्लामा पूर्वाधार विकासदेखि सामाजिक क्षेत्रमा गरेका कार्यका कारण उनी लोकप्रीय नेताका रुपमा स्थापित छन् ।
वि.सं. २०१९ भदौ ६ गते जन्मिएका खड्काले त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाट वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन्।
विद्यार्थी आन्दोलनदेखि जनआन्दोलनसम्म
खड्काको राजनीतिक यात्रा विद्यालयकालमै सुरु भएको थियो। वि.सं. २०२९ मा विद्यालय युनियनको सदस्य बनेका उनी २०३५र०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनबाट तत्कालीन अनेरास्ववियू मा आवद्ध भए। २०३६ सालको जनमत संग्रहमा उनले बहुदल पक्षमा सक्रिय भूमिका खेले।
वि.सं. २०४४ मा अनेरास्ववियूको केन्द्रीय सदस्य बनेका खड्का २०५१ सालमा अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित भए। २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सुरु गरेको जनयुद्धमा उनी सक्रिय सहभागी बने। २०५२ देखि २०५८ सम्म उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड का विशेष दूतका रूपमा तत्कालीन राजा तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग संवाद र भेटघाटमा अग्रणी भूमिका खेले।
वि.सं. २०५३ देखि २०५८ सम्म राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सचिवका रूपमा वाम आन्दोलनको नेतृत्व गरेका खड्का २०५४ मा जेलमै रहँदा पुनः अखिल (क्रान्तिकारी) को केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। २०५७ मा नेकपा (माओवादी)को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय समितिमा चयन भएका उनी २०५८ सालको पहिलो सरकार–माओवादी वार्ताका संयोजकसमेत बने।
संविधान निर्माणदेखि मन्त्रीसम्म
२०६२र०६३ को जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका खड्काले संविधानसभामार्फत जनपक्षीय संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय योगदान दिएका थिए। पार्टीभित्र प्युठान जिल्ला इन्चार्जदेखि विभिन्न जनवर्गीय संगठन र विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले संगठन विस्तारमा योगदान पुर्याएका छन्।
२०७४ सालमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बनेपछि उनले प्रदेशको नीति निर्माण र विकास योजनामा भूमिका खेले। २०७८ देखि २०७९ सम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा अर्थ तथा सहकारी मन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै विनियोजित बजेटमध्ये उच्च खर्च दर कायम गर्न सफल भएको दाबी गरिएको छ।
राजनीतिक जीवनका क्रममा उनले पटक–पटक हिरासत, बेपत्ता र जेल जीवन भोगेका छन्। संघर्ष, अनुभव र विकासप्रतिको प्रतिबद्धताका कारण प्युठानी मतदाताहरू उनको पक्षमा उभिएको दाबी गरिएको छ।
