काठमाडौँ । धरान उप-महानगरपालिकामा स्थानीय स्तरमै दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न माग गर्दै ‘दलित ऐन निर्माण परामर्श समिति’ले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। समितिले तत्कालिन प्रमुख हर्क सामपाङले अलपत्र छाडेको ऐन निर्माणका लागि पूनः ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
समितिले कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्र विक्रम बेघासमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्दै संविधानले व्यवस्था गरेका दलित समुदायका हक–अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय ऐन आवश्यक रहेको जनाएको हो।
यसअघि २०८० जेठ ३२ गते दलित विकास समिति गठन, समानुपातिक सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापन, परम्परागत कला, ज्ञान, सीप श्रम तथा दक्षतासम्बन्धि व्यवस्थालगायत मुद्दा समावेश ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ निर्माणका लागि धरान उपमहानगरपालिकालाई ड्राफ्ट बुझाइएको थियो ।
तर, मेयर सामपाङले उक्त ड्राफ्टप्रति वेवास्ता गर्दै आएका थिए । हर्क सामपाङले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका उक्त ऐन निर्माण कार्य अलपत्र छाडी नगर प्रमुख पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
समितिले नेपाली समाजमा परम्परादेखि कायम जातीय विभेद तथा छुवाछुत अझै पूर्णरूपमा अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गर्दै दलित समुदाय सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परिरहेको बताएको छ।
संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावलाई निषेध गरेको र धारा ४० ले दलित समुदायका हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ती प्रावधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै धरान उपमहानगरपालिकाले दलित अधिकार ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जोड दिइएको छ। दलित समुदायको सामाजिक न्याय, समानुपातिक सहभागिता तथा समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न ऐन अपरिहार्य रहेको समितिको भनाइ छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा विभिन्न दलित तथा सामाजिक संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ। उनीहरूले दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि उपमहानगरपालिकाले यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
समितिले मागप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया नआए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न सकिने बताएको छ ।
छ।
