बद्री पुनः तेस्रोलिंगी पहिचानसहित संसद प्रवेशको तीन दशक लामो संघर्ष

काठमाडौँ । विद्यार्थी जीवनदेखि नै सङ्गठित राजनीति र वैचारिक अभियानमा सक्रिय दिलु बुदुजा (बद्री पुन)ले करिब तीन दशक लामो राजनीतिक यात्रामा पार्टीको केन्द्रीय तहसम्म स्थान बनाइन्। उनको उद्देश्य स्पष्ट थियो-संसद् प्रवेश गरी तेस्रोलिंगी पहिचानसहित नागरिकको आवाज राज्यको नीतिनिर्माण तहसम्म पुर्‍याउने। यही आकाङ्क्षाले उनलाई मूलधारको पार्टी राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय बनायो।

उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)बाट सुरु गरिन्। ३० वर्षभन्दा बढी समय पार्टीमा समर्पित रहँदा पनि उनले उम्मेदवार बन्ने अवसर भने पाइन्‌न्। २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा उनी कार्यकर्ताका रूपमा सक्रिय रहिन्। गाउँ-सहर डुलेर पार्टीका पक्षमा मत मागिन्। २०७४ को निर्वाचनमा भने उम्मेदवार बन्ने आशा गरेकी थिइन्, तर टिकटबाट वञ्चित भइन्।

सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक आदेशपछि उनले वि.सं. २०६५ सालमै ‘तेस्रोलिंगी’ पहिचानसहित नागरिकता लिएकी थिइन्। जन्मिँदा बालिकाका रूपमा चिनाइए पनि हुर्कँदै जाँदा उनले आफ्नो फरक लैङ्गिक पहिचान सार्वजनिक गरिन्। पुरुष वा महिला भन्दा भिन्न पहिचान भएका नागरिक पनि समान अधिकारका हकदार हुन् भन्ने कुरा उनले कानुनी रूपमा स्थापित गरिन्।

एमालेबाट अलग भई गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि उनलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेन। पार्टी विभाजनपछि उनी पुनः एमालेमा फर्किनन्। केपी शर्मा ओली को नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अलग धार बनाएका माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) मा उनी केन्द्रीय सदस्य बनिन्।

२०७९ को निर्वाचनमा उनी समानुपातिकतर्फ तेस्रोलिंगी पहिचानसहित उम्मेदवार बनिन्। नेपालकै निर्वाचन इतिहासमा तेस्रोलिंगी नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रका आधारमा उम्मेदवार बन्ने पहिलो व्यक्ति उनी बनिन्। तर निर्वाचन आयोगले उनको नाम बन्दसूचीबाट हटायो। त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगिन् र अदालतले उम्मेदवारी कायम राख्न आदेश दियो। यद्यपि, उनको पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा उनी निर्वाचित हुन सकिनन्।

पछिल्ला राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै उनी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मा माधव नेपालसँगै सहभागी भइन्। २०८२ को निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उनले पुनः उम्मेदवारीको आशा गरिन्। तर समानुपातिक बन्दसूची सार्वजनिक हुँदा उनको नाम समावेश भएन। सूची सच्याउन आग्रह गरे पनि संशोधन भएन।

उम्मेदवारी नपाउनु मात्रै होइन, पार्टीको घोषणापत्रमा “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक” शब्दसमेत उल्लेख नगरिनुले उनलाई थप निराश बनायो। “विभिन्न अल्पसङ्ख्यक समुदाय” भन्ने सामान्य वाक्यांश राखिए पनि स्पष्ट पहिचान छुटाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारका पक्षमा काम गर्दै आएको समावेशी मञ्च नेपालले चितवन क्षेत्र नम्बर ३ की उम्मेदवार रेनु दाहाल मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जनाएको छ। उक्त पत्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लाई सम्बोधन गरिएको हो। मञ्चले घोषणापत्र संशोधन गरी “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय” स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न माग गरेको छ।

नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक फैसला वि।सं। २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो। सुनिल बाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा आएको उक्त फैसलाले तेस्रोलिंगी पहिचानलाई कानुनी मान्यता दिन आदेश दिएको थियो। त्यसैअनुसार वि।सं। २०६५ सालदेखि नागरिकताको लिङ्ग महलमा “तेस्रोलिंगी” समावेश गरियो।

१२औँ राष्ट्रिय जनगणनाले यस समुदायका २,९२८ व्यक्तिको पहिचान गरेको छ। संविधान २०७२ को धारा १२, १८ र ४२ ले समेत समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। समावेशी मञ्चका अनुसार नेपालमा करिब नौ लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमानित यो समुदायको स्पष्ट उल्लेख नगर्नु समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत भएको जनाएको छ।

वि.सं. २०८२ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक प्रतिबद्धता पत्रमा यस समुदायलाई छुट्टै उल्लेख नगरिनु राजनीतिक संवेदनशीलता माथिको प्रश्न भएको मञ्चको ठहर छ। संविधानले मान्यता दिएको पहिचानलाई घोषणापत्रमै समेट्न माग गर्दै संशोधन सहित पुनः सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ।

तीन दशकदेखि संसद्को ढोका ढकढक्याउँदै आएकी बद्री पुनको संघर्ष व्यक्तिगत आकाङ्क्षा मात्र होइन, पहिचान र प्रतिनिधित्वको लडाइँका रूपमा देखिएको छ। उम्मेदवारीदेखि घोषणापत्रसम्म, कानुनी मान्यतादेखि राजनीतिक व्यवहारसम्म-उनको यात्रा अझै निरन्तर छ।