काठमाडौं, फागुन १६ । कमिसन वृद्धिका लागि दबाब दिन ग्यास उद्योगीले घोषणा गरेको हडतालमा पेट्रोलियम क्षेत्रका सबै व्यवसायीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यससँगै बजारमा ग्यास अभाव हुन थालेको छ । उद्योगीले ८ फागुनमा पत्रकार सम्मेलन गरी कमिसन नबढाए ग्यास बिक्री ठप्प पार्ने घोषणा गरेका थिए ।
सरकारले ग्यासलाई अत्यावश्यक वस्तुमा सूचीकृत गरी हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । ऐनले यी वस्तुमा हडताल गर्नेलाई ६ महिनासम्म जेल वा २ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर, उद्योगीले अभाव सिर्जना गरेरै भए पनि कमिसन बढाउन खोज्दा सरकार भने कारबाहीको सट्टा वार्ता गर्न खोजिरहेको छ ।
उद्योगीले १७ फागुनबाट हडतालका कार्यक्रम सुरु गर्ने र ३० गतेदेखि देशभर ग्यास बिक्री ठप्प पार्ने धम्की दिएका छन् । ६ वर्षदेखि आफूहरूको माग सुनुवाइ नभएकाले हडताल घोषणा गर्न बाध्य भएको ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए । ग्यास उद्योगी र आयल निगमबीच बुधबार छलफल भयो । ‘बुधबार प्रारम्भिक छलफल भयो, त्यो छलफल हेर्दा सरकारी निकाय हाम्रो माग सुनुवाइ गर्न गम्भीर छन् भन्ने लागेन,’ भण्डारीले भने । निगमसँगको छलफलपछि उद्योग संघले बुधबार नै केन्द्रीय बैठक गरेको छ । माग पूरा गराउन अझ सशक्त भएर प्रस्तुत हुने निर्णय गरिएको भण्डारीले बताए ।
हाल प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ४ सय रुपैयाँ छ । उद्योगीले कमिसन र सञ्चालन खर्चका रूपमा २ सय ८१ रुपैयाँ ५ पैसा पाउँछन् । त्यसमध्ये उद्योगी र विक्रेतालाई ३२–३२ रुपैयाँ कमिसन दिइएको छ ।
ग्यास उद्यमीको मागमा पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले समर्थन जनाएका छन् । ग्यास उद्योगीको हडताललाई सहयोग गरी माग पूरा गराउन सके दुवैले आफ्ना माग पनि अघि सार्ने उद्देश्य राखेका छन् । दुवैले मंगलबार आयल निगमलाई यसबारे जानकारी गराएका छन् । त्यस्तै, ग्यास डिलरहरूको संस्था ग्यास विक्रेता महासंघले शुक्रबारै पत्रकार सम्मेलन गरेर हडतालमा सहभागी हुने बताइसकेको छ ।
पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले आफूहरूको माग पनि सुनुवाइ नभएको बताए । ‘ग्यास उद्योगीलाई कमिसन राम्रो थिएन । अर्कातिर, हाम्रा पनि केही कुरा छन् । त्यसबारे छलफल गरौँ भन्दा सरकारका कुनै निकायले मानेका छैनन्,’ प्रधानले भने, ‘हडताल नगरी केही मनाउनै नसकिने स्थिति छ । त्यसैले ग्यास उद्योगीलाई साथ दिने निर्णयमा पुगेका हौँ ।’
तेल बोक्ने पेट्रोलियम ढुवानी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले ग्यास उद्योगीको जायज माग सम्बोधन जरुरी रहेकाले समर्थन गरेको बताए । ग्यास विक्रेताहरूले भने बिक्री मूल्यको ५ प्रतिशत हुन आउने रकम डिलर कमिसनका रूपमा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष महेश्वर श्रेष्ठले हाल पाइरहेको ३२ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर कमिसन दर न्यून रहेको बताए ।
सरकारद्वारा वार्ताको पहल
पेट्रोलियम क्षेत्रका व्यवसायी जुटेपछि सरकारले समाधानको प्रयास थालेको छ । बजारमा अभाव हुनुअघि नै समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । ‘आयल निगमलाई ग्यास उद्योगीको समस्या पहिचान गरेर समाधान निकाल्ने गरी छलफल गर्नू भनेका छौँ,’ ढकालले भने । अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ग्यास पसलमा अनुगमन थाल्ने जनाएको छ ।
‘उद्योगीले हडताल गर्ने भन्ने हल्ला फैलिएपछि बजारमा ग्यास अभाव हुन थालेको गुनासो सुन्न थालिएको छ । अब ग्यास पसल र उद्योगलाई अनुगमन गर्ने योजनामा छौँ,’ विभागका अनुगमन शाखा प्रमुख दीपकराज पोख्रेलले भने ।
शीर्ष नेताको दैलोमा उद्योगी
आफूअनुकूल निर्णय गराउन ग्यास उद्यमी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको दैलो चहार्न थालेका छन् । आइतबार उद्योगीको एक टोलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास पुगेर भेट गरेका थिए । उनीहरूले कमिसन वृद्धिमा पहल गरिदिन देउवालाई आग्रह गरे । देउवाले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताएको एक उद्योगीले जानकारी दिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएका वेला पनि उद्योगीले कमिसन बढाउन माग गरेका थिए । त्यतिवेला मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर उद्योगीको समस्या समाधान गर्ने वचन दिएको उद्योगीले देउवालाई सम्झाएका थिए । सोही दिन उद्योगीले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुशप्रसाद मल्लीले जानकारी दिए ।
सीमित उद्योगीको कब्जामा ग्यास उद्योग
देशभर ५९ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये ५२ वटा उद्योग संघमा आबद्ध छन् । तर, अधिकांश उद्योग सीमित व्यक्तिको कब्जामा छ । ५ उद्योगीसँग मात्र १८ उद्योगको स्वामित्व छ । संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेसँग सबैभन्दा बढी ६ वटा ग्यास उद्योग छन् । उनीसँग एभरेस्ट, प्रिमा, सुगम, सहारा, कामख्य र त्रिशूल ग्यास उद्योग छन् । त्यस्तै, नेपाल, नेपाल (नारायणी), तारा र नारायणी ग्यास उद्योग अध्यक्ष गोकुल भण्डारीका हुन् । संघका पूर्वउपाध्यक्ष विजयहरि शर्मासँग कोसी, श्रीराम, जानकी र नोबेल ग्यासको स्वामित्व छ । संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाई सिद्धार्थ र गौरीशंकर ग्यास उद्योगका सञ्चालक हुन् । राजेन्द्र डल्लाकोटी श्रीकृष्ण र साईबाबा ग्यासका सञ्चालक हुन् । केहीले दाजुभाइ र परिवारका सदस्यमा रहने गरी उद्योग सञ्चालन गरिरहका छन् ।
हडताल घोषणा गर्न बाध्य
गोकुल भण्डारी, अध्यक्ष, ग्यास उद्योग संघ
हामीले ६ वर्षदेखि ग्यासमा पाइरहेको सुविधा अपुग भयो भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ । यसबीचमा बंैकको ब्याज, उद्योग सञ्चालन खर्च, बजार मूल्य, कर्मचारीको खर्चलगायतमा धेरै वृद्धि भइसकेको छ । पुरानो कमिसनदरमा काम गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो निचोड छ । सरकारलाई वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दा बेवास्ता भएपछि बाध्य भएर हडतालको घोषणा गरेका हौँ । आफ्ना माग पूरा गराउन ग्यास आपूर्ति रोक्ने कठोर निर्णय गर्नुपर्दा दुःखी छौँ । तर, केही विकल्प नभेटाएपछि बाध्य भएर यो निर्णय गरेका हौँ । हामी यतिवेला ग्यास उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा छौँ ।
हामीले जन्माएको संस्था हो, घुक्र्याउँदै छन्
सुरेन्द्र पौडेल, प्रबन्धक निर्देशक, आयल निगम
ग्यास उद्योग आयल निगमले नै जन्माएको संस्था हो । सन्तानले बाउआमासँग घुर्की लगाउँछन् । अहिले उद्योगीले गरेको हडताल पनि घुक्र्याएको अर्थमा मैले बुझेको छु । त्यसैले उद्योगीले भनेको कुरालाई ठूलो रूपमा लिएका छैनौँ । बुधबार उद्योगीसँग वार्ता गर्दै छौँ । त्यसबाट समस्या समाधानको पहल हुनेछ । उनीहरूले पनि कारोबार गर्न मुस्किल भएको बताएका छन्, यथार्थ हेरेपछि के गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णय लिन्छौँ ।
सधैँ हडतालको धम्की
-उद्योगीले कमिसनका लागि ०६९ र ७० को दसैँअगाडि ग्यास आपूर्ति ठप्प पारे ।
-०७० दसैंँको मुखमा हडताल घोषणा गरेरै २८ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर रहेको कमिसन बढाएर ३२ रुपैयाँ पु¥याएका थिए ।
-०७१ को दसैँमा सबै उद्योगले ग्यास आपूर्तिको कोटा बढाउनुपर्ने माग राखेर हडताल घोषणा गरे । निगमले सुरुमा अटेर गरे पनि जाडो बढ्दै गएपछि माग बढेका कारण कोटा वृद्धि ग-यो ।
-७ जेठ ०७३ मा ललितपुरको पाटनमा एचपीको सिलिन्डर विस्फोट हुँदा ३ जनाको ज्यान गयो । त्यसपछि निगमले एचपीको पिडिओ रोक्का ग-यो, तर उद्योगीले पिडिओ खुला नगरे सबै उद्योगले बिक्री रोक्ने भन्दै ७ असारमा हडताल घोषणा गरे । सरकार पिडिओ खुला गर्न बाध्य भयो ।
-१६ भदौ ०७४ मा नेपाली बुलेट सञ्चालनका लागि सरकारले तदारुकता नदेखाएपछि उद्योगीले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका थियो । नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
