दोब्बर मूल्य बढाएर चिनियाँ जहाज खरिद गरेको खुलासा !

काठमाडौँ । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको तल्कालीन चुनावी सरकारले दोब्बर मूल्य बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उडान अनुमति नपाएका चिनियाँ जहाज जीटुजी सम्झौताबाट किनेको खुलासा भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश समेत आफैँ रहेका तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मी नेतृत्वको सरकारले चीनसँग एउटा (एमए६०) खरिद गर्दा अर्को एउटा अनुदानमा लिने सम्झौता गरेको थियो । त्यसैगरी रेग्मी सरकारले तीनवटा वाई १२ ई खरिद गर्दा एउटा विमान सित्तैमा लिने सम्झौता गरेको थियो । २९ नोभेम्बर २०१२ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र एभिक इन्टर नेशनल चाइनबीच ती विमान किन्ने दुईवटा सम्झौता भएको थियो ।

चीनले एउटा एमए ६० र तीनवटा वार्इ १२ ई जहाज अनुदानमा दिनेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा ती दुई विमानको मूल्य २ करोड ७९ लाख ३६ हजार ४ सय ९ अमेरिकी डलर पर्ने भनिएको छ । उही मितिमा तिनै दुई पक्षबीच एउटा एमए ६० र तीनवटा वाई १२ ई खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसको मूल्य ३५.१०० मिलियन तोकिएको छ । उक्त सम्झौतामा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन प्रबन्धनिर्देशक मदन खरेल र एभिक इन्टरनेशनल होल्डिङ कर्पोरेसन चाइनाका तर्फबाट डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर (याङ कुनवाङ)ले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसको साक्षीमा नेपाल सरकरको तर्फबाट तत्कालीन सहसचिव रञ्जन कृष्ण अर्याल र इन्टरनेशनल होल्डिङ कर्पोरेसन चाइनाको नेपालका लागि जनरल रेप्रिजेन्टेटिभ सोङ सिआको निङले हस्ताक्षर गरेका छन् । चीनसँग लिइएका ती छवटा जहाजमध्ये एउटा एमए ६० मात्र अहिले चालू अवस्थामा छ । बाँकी चारवटा वाई १२ ई र एउटा एमए ६० ग्राउण्डेड छन् । पार्टपुर्जा नपाइएर मर्मतसम्भार हुन नसकेपछि ती चिनियाँ विमान ग्राउण्डेड भएका हुन् । उसै त सहजै पार्टपुर्जा नपाइने र मर्मतसम्भार नहुने ती चिनियाँ विमानका दुवै मोडलले भर्सन परिवर्तन गरिसकेका छन् । वाई १२ ई परिवर्तन भएर वाई १२ एफ बनेको छ भने एमए ६० पनि भर्सन चेन्ज भइसकेको छ । चीनले उत्पादन गरेका ती जहाजलाई उडान भर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै प्राप्त छैन भने ती जहाज परीक्षणका लागि भौगोलिक विविधता भएको नेपालमा उडाइएका छन । नेपालमा छोटो समयमा नै हिमाली, पहाडी र समथर क्षेत्रमा जहाज उडाउन सकिन्छ । नेपालमा ती जहाज पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा उडाउदाँ अत्यन्त जोखिम हुने देखिएकाले नेपालमा गरिएको परीक्षण असफल भएपछि चीनले ती जहाजको भर्सन परिवर्तन गरेको बुझिएको छ । रेग्मी सरकारले चीनसँग वाई १२ ई प्रतिगोटा ३.५ मिलियन अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको छ । त्यस्तै सिट क्षमताका ट्विनअटर दुई मिलियन अमेरिकी डलरको हाराहारीमा पाइन्छ । उत्पादन गरेर परीक्षण उडान गर्न लागिएको चिनियाँ जहाज वाई १२ ईको मूल्य त्योभन्दा बढी तोकेर सम्झौता गरिएको छ । हिमाल, पहाड, तराईमा यसको उडान कस्तो हुन्छ भनेर परीक्षण गर्न नेपाललाई तीनवटा किन्दा एउटा सित्तैमा दिने आकर्षक प्रलोभन देखाएर बिक्री गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उडान अनुमति नै नपाएको चिनियाँ जहाज (वाई १२ ई) को मूल्य १.५ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुनुपर्ने होइन तर त्यसको मूल्य ३.५ मिलियन अमेरिकी डलर तोकिएको छ ।

त्यस हिसाबले तीनवटा वाई १२ ई जहाजको मूल्य ४.५ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी पर्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि जहाज उडाउन मिल्ने हो कि होइन भनेर परीक्षण उडान गर्नका लागि चीनले बिक्री गर्न लागेको भन्ने कुरा जान्दाजान्दै ती जहाज किन्नु नै बेइमानी हो । त्यसैगरी चीनले एउटा किन्दा एउटा सित्तैमा दिएको एमए ६० नामक जहाजसरहकै सिट क्षमताका अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा उडान भरिरहेका जहाजहरुको बजार मूल्य १६÷१७ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ तर चीनले ‘बाइ वान गेट वान’ भनेर प्रलोभनको पासो फालेर भिडाएको जहाजको मूल्य लगभग २४.५ मिलियन अमेरिकी डलर तोकिएको छ । परीक्षण उत्पादनको जहाज एमए ६० को अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरुकै बजार मूल्यको तुलनामा केही कम मात्र तोकेर निर्धारण गर्ने हो भने पनि १४ मिलियन अमेरिकी डलर आसपासको हुनुपर्ने हो तर त्यसको मूल्य २४.५ मिलियन डलर तोकिएको छ । नेपालले किन्ने एउटा एमए ६० र तीनवटा वाई १२ ईको जम्मा मूल्य ३५.१ मिलियन डलर कायम छ र त्यत्रो रकम तिरेर किनिएको चिनियाँ जहाज अहिले चलेका पनि छैनन् । ती जहाजको जम्मा मूल्य १८.५ मिलियन डलरको आसपासमा हुनुपर्ने देखिन्छ तर त्योभन्दा झण्डै दोब्बर मूल्यमा नचल्ने जहाज किन्ने सम्झौता गरेर रेग्मी सरकारले खुलेआम भ्रष्टाचार गरेको छ । यस हिसाबले पनि अर्थात् १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ । चीन र नेपाल सरकारबीच जीटुजीमा खरिद सम्झौता भएको भनिएको उक्त जहाज खरिद प्िरकय्रामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष सुरज वैद्य कमिसन एजेन्ट रहेका थिए । आफू नेपालका लागि टोयोटाको आधिकारिक एजेन्ट भएकाले चिनियाँ जहाज खरिदमा आफू एजेन्ट भएको नदेखाउन उनले निकै चलाखी गरेका थिए ।

लण्डन गएका वैद्य उतैबाट चीन गएर तारतम्य मिलाएर फर्किएपछि आफू अध्यक्ष रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारलाई चिनिया ँजहाज खरिदको देखावटी कमिसन एजेन्ट बनाएका थिए र राजकर्णिकारलाई महासंघको अध्यक्ष बनाउने आश्वासन र चीनका दुईवटा ठूला परियोजनाको एजेन्ट बनाउने पल्रोभन दिएका थिए । त्यही आशामा उनले रातदिन चिनिया जहाज भित्रयउन दोडधूप गरेका थिए । महासंघको निर्वाचनमा वैद्यकै असहयोगले पराजित भएपछि पनि दुईवटा राम्रा प्रोजेक्ट पाउने आशामा भाष्करले वैद्यको ‘ख्वाइसी’ बनेर चिनियाँ जहाज भित्र्याउन दौडधूप गर्न छाडेनन् ।

दौडधूप गरेर उनी थाकेपछि मात्रै छ वटै चिनियाँ जहाज नेपाल आएका थिए । ती सबै जहाज आउँदा उनलाई दिइएको समयसीमा समाप्त भइसकेको थियो र नेपालको राजनीतिमा निकै उतारचढाव भइसकेको थियो । त्यही बेला उनलाई दौडधूप गर्न नेपाल होटल संघका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र वज्राचार्यले पनि सघाएका थिए । तर ती सबै जहाज आउँदा पनि उनले कुनै चिनियाँ प्रोजेक्ट पाएनन् । बरु आफ्नै बुद्धिले भित्र्याएको ओबीओआर प्रोजेक्ट पनि गुमाउनुपरेको थियो । यही दौडधूपमा सुरज वैद्यले आफ्नो ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गराइदिएको उनको दाबी छ । दोब्बर मूल्य बढाएर चलाउन नमिल्ने चिनियाँ जहाज किन्ने सम्झौता गरेर कमिसन बुझेपछि तत्कालीन प्रबन्धनिर्देशक मदन खरेलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । र अस्टे«लिया भासिएका थिए । त्यही कमिसनको हिसाबमिलान गरेपछि २०७५ भदौ ३० गते उनी फेरि निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका थिए । तर एयरबसका न्यारोबडी र वाइडबडी जहाज चलाउन नसकिने अवस्था सिर्जना गर्न दोहो¥याएर निगम छिरेका खरेल आफैँले किनेका र पहाडी क्षेत्रमा उडाउन नमिल्ने प्राविधिक रिपोर्ट भएका चिनियाँ जहाज चलाउन नसकेपछि यही माघ ५ गते लुसुक्क राजीनामा दिएर त्यो स्वीकृत नहुँदै फेरि अस्टे«लिया भासिएका छन् । दुई सरकारबीच भएको खरिद सम्झौता भनी सरकारले सार्वजनिक गर्न नमानेको यो जहाज खरिदप्रक्रियामा वैद्य र राजकर्णिकार बिचौलिया भेटिनु पनि रहस्यमय नै छ । आर्थिक दैनिक बाट ।