भद्रपुर, चैत २ । झापाको नापी कार्यालयको नयाँ भवनको निर्माण सम्पन्न भएको वर्षदिन बित्दासमेत कार्यालय सर्न सकेको छैन । विसं २०७४ को पुसमै निर्माण सम्पन्न भए पनि मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण भएका कारण नापी कार्यालय सर्न नसकेको हो । विसं २०७२ भदौ २० गते शाह इञ्जिनीयरिङ कन्सट्रक्सन ललितपुरले २०७३ साल पुस १९ गते निर्माण सम्पन्न हुने गरी नापी कार्यालयको भवन ठेक्कामा लिएको थियो । 
सोही अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको कम्पनीले दोस्रोपटक विसं २०७४ पुस मसान्तमा सक्ने गरी म्याद थप गरेको थियो । रु दुई करोड ३२ लाख ८९ हजार ८३१ मा सम्झौता भएको नापी कार्यालयको भवनको ठेकेदार कम्पनीले एक करोड ७५ लाख १७ हजार ७७५ भुक्तानी लिइसकेको नापी कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराज भण्डारीले बताए ।
कार्यालयले पटकपटक सडक डिभिजन कार्यालय इलामलाई पत्र लेखी नवाँै पटकको बिल चेकजाँचका लागि अनुरोध गरेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । सोही बिल फस्र्योट गर्नु अघि डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनीयर देवेस चौधरी र सुदीप पौडेलले प्रतिवेदन नै तयार पारी मापदण्डअनुसारको जस्ताको मोटाइ, अल्मोनियमको झ्याल ढोका, परापेट रेडिङ, विद्युत्को स्वीच नभएकाले सच्याउन अनुरोध गर्दै बिल सदर नहुने व्यवहोराका पत्र नापी कार्यालयलाई लेखेको थियो ।
नापी कार्यालयले पटकपटक ठेकेदार कम्पनीलाई पत्र लेखेर इञ्जिनीयरले दिएको सुझावअनुसार कार्य गर्न अनुरोध गरे पनि हर हिसाब फस्र्यौट नगरेको बहानाबाजी गरेर कम्पनीले भवन जिम्मा नदिँदा समस्या भएको प्रमुख भण्डारीले बताए । उनले पछिल्लोपटक पत्रमा डिभिजन कार्यालय इलामले भद्रपुरमा रहेको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनासँग समन्वय गरी निर्माणधीन भवनको कार्य अघि बढाउन पत्राचार गरेको बताए ।
बजेटसमेत गत वर्ष फ्रिज भएर गयो । उसले भवन नै हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । यता ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख सञ्जीव शाहले भवन सम्झौताअनुसार नै बनिसकेको दाबी गर्दै भने, “बिल पेश गरेको एक वर्ष भयो भुक्तानी भएको छैन, हामीले पाउन रु ६० लाख छ भुक्तानी हुने बित्तिकै नापीलाई भवन जिम्मा लगाउँछौँ ।”
कम्पनी प्रमुख साहले सहरी विकास तथा भवन निर्माणको कार्यालयकै आँगनमा रहेको उक्त भवनको कुनै पनि काम तोकिएभन्दा बाहिर नगरेको बताए । सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख विदुर खड्काले अहिलेसम्म नापी कार्यालय र ठेकेदार दुवै पक्षले आफूलाई लिखित मौखिक कुनै जानकारी नगरेको बताए ।
ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख सञ्जीव साहलाई फोनमार्फत र पत्रमार्फत नै कार्यालय खोलेर देखाउन अनुरोध गरिसकेको नापीका प्रमुख भण्डारीको दाबी छ । उनले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न यस आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत नभएको बताए ।
