काठमाडौँ, चैत्र ४ । सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई नियमन गर्न छुट्टै कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जथाभावी रुपमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको र त्यसलाई चाँडै नै बनाउने बताए । 
नयाँ बानेश्वरमा नागरिक लगानी कोषको कार्यालय भवन शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पूँजी बजारमा लगानी बढाउन पनि कोषलाई निर्देशन दिए । सरकारी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले मौद्रिक बजारमा लगानी नपाउने र आयआर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गरेर नागरिक लगानी कोषले पूँजी बजारको विस्तारमा योगदान दिनुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पनि नागरिक लगानी कोषको गम्भिर ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि तत्काल १७ अरव बजेट निकासा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले चीन सरकारको सहयोगमा प्रि फिजिबिलिटी अध्ययन सम्पन्न गरेको सो रेलमार्गको फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि तत्काल १७ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको बताएका हुन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बजेटको अभावमा वीरगंज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि फिजिबिलिटी अध्ययनको कामलाई अघि बढाउन नसकिएको पनि बताए । सो रेलमार्गको प्रि फिजिबिलिटी भारत सरकारको सहयोगमा सम्पन्न गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको फिजिविलिटी अध्ययनका लागि करिव ३५ अरव लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने वीरगंज–काठमाडौं रेलमार्गको फिजिविलिटी अध्ययनका लागि करिव ७ अरव लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सो दुवै रेलमार्गको फिजिविलिटी अध्ययनको काम अघि बढाउन बजेटको अभाव रहेको सचिव अधिकारीको भनाई छ ।
