काठमाडौं, २८ फागुन । राजधानीको बबरमहलमा रहेको एनएमबी बैंकले झूटो विवरण पेश गरेर राजश्व छली गर्ने गरेको खुलाशा भएको छ ।
झूटा विवरण पेश गरेर राजश्व छली गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाउने प्रचलन भएपनि एनएमबी बैंकले भने उन्मुक्ति पाएको छ ।
राजश्व अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत ठूला करदाता कार्यालयले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीलाई मुद्दा दायर गरेको पाइएको छ । बैंक र केसी विरुद्ध केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा दायर भएको पाइएको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले दायर गरेको विवरण अनुसार एनएमबी बैंकले बैंकमा कार्यरत कर्मचारीका नाममा खरिद गरेको गाडीलाई ‘ह्रास खर्च’ भन्दै करोडौं राजश्व छली गरेको पाइएको छ ।
कर्मचारीका नाममा खरिद गरिएका गाडीलाई बैंककै सम्पत्तिको रुपमा वर्गिकरण गरेर आयकर ऐनकै धज्जी उडाएको पाइएको हो ।
राजश्व न्यायधीकरण काठमाडौंको फैसलामै एनएमबी बैंकले झूटो तथा भ्रमपूर्ण विवरण पेश गरेको उल्लेख भएको पाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा राजश्व अनुसन्धान विभागले पेश गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा ‘आयकर ऐनको दफा १२० तथा १२० (क) लाई दृष्टिगत गर्दा दफा १२० ले झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गर्नेलाई शुल्क लाग्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा १२० (क) मा जानाजान वा लापरबाहीपूर्वक गरेको नभई भूलबस झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत शुल्क लाग्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस आधार उल्लिखित ऐनका दफा १२० (क) बमोजिम कुनैपनि करदाताले कर दायित्व कम हुने गरी विवरण पेश गरेमा शुल्क लगाउन सकिने कुननी व्यवस्था अनुनुकल नै विपक्षी करदाता उपर अग्रीम कर कट्टीका सन्दर्भमा विवरण नलुकाएको भएता पनि झुटा विवरण बनाई कर कम दाखिला गरेकाले कर र शुल्क निर्धारण गरिएका अवस्थामा आय कर ऐन, २०५८ को दफा १२० (क) मा अग्रिम कर कट्टी रकम दाखिला गर्ने छुट भएमा वा अग्रिम कर कट्टी गर्नपर्ने रकम कट्टी गर्न छुट भएमा वा त्यस सम्बन्धी विवरणहरु नलुकाएको अवस्थामा शुल्क लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
एनएमबी बैंकले स्टाफ भेहिकल स्किम (एसभिएस)को नाममा कर्मचारीलाई सवारी साधन खरिद गरिदिने गरेको छ । केही रकम बैंकले खर्च गर्ने र बाँकी रकम भने कर्मचारीबाटै तिराएर यस्तो योजना चलाउँदै आएको छ ।
यस्ता सवारी साधानको धनीमा बैंकको नाम हुने र ऋणी भने सवारी धनि अथवा कर्मचारी रहने गर्दछन् । बैंकहरुले सर्वसाधरण तथा बैंक बाहिरका व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिएर सवारी खरिद गर्दापनि उक्त सवारी धनिको नाम बैंक नै रहने गरेको छ । यस्तो सम्पत्तिलाई बैंकले आफ्नो बनाएर कर छली गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनएमबी बैंक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
‘हायर पर्चेच लोन अन्तर्गत खरिद गरिएका सवारी साधनको दर्ता पनि बैंककै नाममा गरिन्छ, तरसो सम्पत्ति बैंकको मान्न मिल्दैन । सवारी साधन सुविधा अन्तर्गत सवारी साधन खरिद गर्दाको अवस्थामा नै कर्मचारी र बैंकबीच सम्झौता हुने कर्मचारीको छनौटमा सवारी साधन खरिद हुने सवारी साधानको प्रयोग सम्बन्धीत कर्मचारीले २४ सै घण्टा निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न सक्न्े निश्चित सिमा भन्दा बढीको मर्मत तथा इन्धन खर्च सम्बन्धीत कर्मचारीले नै ब्यहोर्नुपर्ने कर्मचारीले बैंकको काम तथा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोग समेत गर्ने गरि खरिद गरिएको सो सवारी साधन निश्चित समयपछि बाँकी हुने किताबी मुल्यमा नै बैंकको प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा हस्तान्तरण गर्ने किताबी मुल्यमा नै बैंकको आफ्नो प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित कर्मचारीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था भएकाले बैंकलाई भविष्यमा समेत कुनै आर्थिक लाभ हुन नदेखिएकाले पनि बैंककै पूर्ण स्वामित्वको सवारी साधन हो भन्ने आधार देखिएन,’ ठूला करदाता कार्यालयको ठहर छ,‘अत ः कर्मचारीको स्वामित्वमा नै सवारी साधन भएको पुष्टि हुने हुँदा बैंकले सवारी साधनको ह्रास खर्च कट्टी पाउने देखिँदैन ।’
